Bihar Cabinet: नीतीश कैबिनेट में 19 प्रस्ताव पास, महंगाई भत्ता इतना बढ़ा; तीन नए विभाग बनाने की दी स्वीकृति

गया जी और मुंगेर नागरिक सुरक्षा जिला घोषित
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जी एवं मुंगेर जिला को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने और उसमें नागरिक सुरक्षा जिला इकाइयों के लिए कुल 14 पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कार्यपालिका संशोधन नियमावली 2025 और इससे संबंधित अधिसूचना प्रारूप पर मंत्री परिषद की स्वीकृति प्रदान कर दी है। बिहार इलेक्ट्रॉनिक आदेश नियमावली 2025 के गठन के प्रस्ताव में मंत्री परिषद की स्वीकृति सीएम नीतीश कुमार ने दे दी है। संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत डिजिटल एकीकरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए बिहार की साक्ष्य प्रबंधन नियमावली के प्रस्ताव पर मंत्री परिषद की स्वीकृति दे दी। 

पटना जू का पार्क प्रवेश शुल्क समेत अन्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए समिति का गठन
वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ और जैव विविधता के संरक्षण प्रबंधन एवं एक विकास को सरल एवं सहायक बनने के लिए टाइगर रिजर्व फाउंडेशन का गठन किए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार बिहार में पूर्व से घोषित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए वाल्मीकि व्यग्र आरक्षण फाउंडेशन का गठन किया गया है। इसके लिए 15 करोड़ की राशि को कॉरपस फंड के गठन की स्वीकृति का निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया। इसके अलावा पटना जू में पार्क प्रवेश शुल्क, दंड शुल्क, आयोजन, अनुदान एवं दान दत्तक निधि सहित अन्य संसाधनों को बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसके लिए समिति के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
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तीन नए विभाग बनाने को लेकर सीएम नीतीश ने क्या कहा जानिए

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अगले 5 वर्षों (2025-30) में एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देना आवश्यक है और उन्हें गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना भी जरूरी है। साथ ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सघन अनुश्रवण की भी आवश्यकता होगी। इसी उद्देश्य से राज्य में तीन नए विभाग, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, नागर विमानन विभाग के गठन का निर्देश दिया गया है। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के जरिए अगले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है।