Bihar News: किसानों से धान खरीद का 48 घंटे में पूरा भुगतान, गेहूं खरीद की भी तैयारी पूरी; सरकार का दावा
Patna News: सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि जो भी किसान गेहूं की बिक्री करना चाहते हैं, उनसे उनके फसल खरीद के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि फसल खरीद की पूरी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा रही है।
विस्तार
बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 45 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति यानी खरीद का लक्ष्य रखा था। इसमें 87 प्रतिशत खरीद पूरी कर ली गई है। पैक्सों के माध्यम से 39.23 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। बिहार में जिन किसानों ने पैक्स के जरिए धान बेचे हैं, उन्हें 48 घंटे के अंदर भुगतान कर दिया गया है। सरकार धान के बाद अब गेहूं खरीद के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी तैयार है। एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। गेहूं की बिक्री के लिए अबतक 24,324 किसानों ने निबंधन किया है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 2,425 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बुधवार को सूचना भवन के संवाद केंद्र में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।
‘शत-प्रतिशत होगी धान और गेंहू की खरीद’
मीडिया से बातचीत के दौरान सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि जो भी किसान गेहूं की बिक्री करना चाहते हैं, उनसे उनके फसल खरीद के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि फसल खरीद की पूरी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा रही है। अबतक कुल 24 हजार 324 किसानों ने गेंहू बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन किया है।
सहाकारी समितियों में बढ़ रही भंडारण क्षमता
राज्य के सहकारी समितियों में 7,056 गोदाम का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे 15.67 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता विकसित की गई है। इसके साथ ही 2023-24 में 169 करोड़ की लागत से 325 गोदाम निर्माण का कार्य प्रगति पर है। जबकि वर्ष 2024-25 में 147 करोड़ की लागत से 259 गोदाम बनवाए जा रहे हैं। इन गोदामों के निर्माण से 2.5 लाख मैट्रिक टन भंडारण क्षमता विकसित होगी।
आगामी वित्तीय वर्ष की योजनाएं
सहकारिता विभाग प्रदेश के सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी सहकारी समिति का गठन कर संघ से जोड़ने की तैयारी कर रही है। कुल नौ संघों का गठन कर योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा। राज्य में सुधा के तर्ज पर विभिन्न प्रखंडों में वैजफेड एवं कॉम्फेड के सहयोग से तरकारी (सब्जी) आउटलेट खोला जाएगा।
सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि राज्य में ज्यादा प्याज उत्पादन करने वाले प्रखंडों को चिन्हित कर इसके भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि राज्य सब्जी उत्पादन करने वाले किसान दूसरे राज्य में सब्जी बेच सकें इसके लिए जिला स्तर पर हब Mother warehouse का निर्माण कराया जाएगा। ताकि सब्जियों का सही भंडारण कर इसे राज्य से बाहर निर्यात किया जा सके।
मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना
मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि सरकार अच्छे कार्य करने वाले पैक्सों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करेगी। इसके तहत प्रथम पुरस्कार के रूप में 15 लाख, द्वितीय पुरस्कार-10 लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार-7 लाख रुपये दिए जाएंगे। जबकि जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार-5 लाख, द्वितीय पुरस्कार-3 लाख और तृतीय पुरस्कार-2 लाख रुपये दिए जाएंगे। वर्ष 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ पैक्सों को जल्द ही पुरस्कृत किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025
संयुक्त राष्ट्रसंघ के स्तर से वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। बिहार में भी राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। सहकारिता विभाग सहकारी समितियों के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान, युवा जागरूकता अभियान, कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण पर सहकारी सम्मेलन, पैक्स सदस्यता कार्यशालाएं, सेमिनार इत्यादि का आयोजन किया जाना है। प्रेस वार्ता में सचिव सहकारिता विभाग धर्मेंद्र सिंह, निंबधक सहयोग समितियां इनायत खान, अपर सचिव अभय कुमार सिंह, अपर निबंधक प्रभात कुमार एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक मनोज कुमार सिंह भी मौजूद रहे।
