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Business Update: ₹8600 में स्टारलिंक का मासिक प्लान, सरकार ने बताया कब आएगा नया ITR फॉर्म; पढ़ें बिजनेस अपडेट
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पवन पांडेय
Updated Tue, 09 Dec 2025 06:55 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि आयकर अधिनियम, 2025 पर आधारित नया आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म वित्त वर्ष 2027-28 से पहले अधिसूचित किया जाएगा। चौधरी ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि आईटीआर फॉर्म के सरलीकरण पर सीबीडीटी समिति कर विशेषज्ञों, निकायों व आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर रही है।
8,600 रुपये में स्टारलिंक का मासिक प्लान
स्टारलिंक अपनी स्थानीय वेबसाइट पर कीमत डालकर भारत में अपने व्यावसायिक लॉन्च के एक कदम और करीब पहुंच गई है। पेज पर मासिक शुल्क 8,600 रुपये दिखाया गया है। ग्राहकों को एकमुश्त खरीदारी के लिए 34,000 की कीमत वाला एक हार्डवेयर किट भी खरीदना होगा। इसमें अनलिमिटेड डाटा और 30 दिनों का ट्रायल शामिल है, ताकि नए यूजर्स को सेवा के प्रदर्शन को परखने के लिए समय मिल सके। वेबसाइट पर आवासीय पैकेज की कई विशेषताएं हैं। स्टारलिंक ने यह खुलासा नहीं किया है कि वह व्यावसायिक स्तर के लिए कितना शुल्क लेगी।
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8,600 रुपये में स्टारलिंक का मासिक प्लान
स्टारलिंक अपनी स्थानीय वेबसाइट पर कीमत डालकर भारत में अपने व्यावसायिक लॉन्च के एक कदम और करीब पहुंच गई है। पेज पर मासिक शुल्क 8,600 रुपये दिखाया गया है। ग्राहकों को एकमुश्त खरीदारी के लिए 34,000 की कीमत वाला एक हार्डवेयर किट भी खरीदना होगा। इसमें अनलिमिटेड डाटा और 30 दिनों का ट्रायल शामिल है, ताकि नए यूजर्स को सेवा के प्रदर्शन को परखने के लिए समय मिल सके। वेबसाइट पर आवासीय पैकेज की कई विशेषताएं हैं। स्टारलिंक ने यह खुलासा नहीं किया है कि वह व्यावसायिक स्तर के लिए कितना शुल्क लेगी।
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मेटा ने ईयू में उपभोक्ताओं को दिया विज्ञापन पर विकल्प
दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी मेटा अब यूरोपीय संघ (ईयू) के फेसबुक और इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) को यह चुनने का विकल्प देगी कि वे निजी विज्ञापन देखना चाहते हैं या नहीं। यूरोपीय आयोग ने बताया कि डिजिटल मार्केट एक्ट के तहत अमेरिकी कंपनी मेटा इस बात के लिए तैयार हो गई है कि उपयोगकर्ता अपनी मर्जी से तय कर सकेंगे कि वे अपना पूरा निजी डाटा साझा कर व्यक्तिगत विज्ञापन देखें, या कम डाटा साझा कर सीमित रूप से तैयार किए गए विज्ञापन देखें। यूरोपीय आयोग का कहना है कि यह कदम उपयोगकर्ताओं को अपनी ऑनलाइन गोपनीयता पर अधिक नियंत्रण देगा और कंपनियों की डाटा नीति को पारदर्शी बनाएगा।
दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी मेटा अब यूरोपीय संघ (ईयू) के फेसबुक और इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) को यह चुनने का विकल्प देगी कि वे निजी विज्ञापन देखना चाहते हैं या नहीं। यूरोपीय आयोग ने बताया कि डिजिटल मार्केट एक्ट के तहत अमेरिकी कंपनी मेटा इस बात के लिए तैयार हो गई है कि उपयोगकर्ता अपनी मर्जी से तय कर सकेंगे कि वे अपना पूरा निजी डाटा साझा कर व्यक्तिगत विज्ञापन देखें, या कम डाटा साझा कर सीमित रूप से तैयार किए गए विज्ञापन देखें। यूरोपीय आयोग का कहना है कि यह कदम उपयोगकर्ताओं को अपनी ऑनलाइन गोपनीयता पर अधिक नियंत्रण देगा और कंपनियों की डाटा नीति को पारदर्शी बनाएगा।
व्यापार वार्ता के लिए इसी हफ्ते आएगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल
अमेरिका के उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्वित्जर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अपने भारतीय समकक्ष राजेश अग्रवाल से मुलाकात करेगा। इस समझौते के लिए अमेरिका के मुख्य वार्ताकार, दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच, भारत के मुख्य वार्ताकार व वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव दर्पण जैन के साथ चर्चा करेंगे। 10 व 11 तारीख को व्यापार से जुड़े सभी मुद्दों पर बातचीत होगी।
अमेरिका के उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्वित्जर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अपने भारतीय समकक्ष राजेश अग्रवाल से मुलाकात करेगा। इस समझौते के लिए अमेरिका के मुख्य वार्ताकार, दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच, भारत के मुख्य वार्ताकार व वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव दर्पण जैन के साथ चर्चा करेंगे। 10 व 11 तारीख को व्यापार से जुड़े सभी मुद्दों पर बातचीत होगी।
12 से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईपीओ
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट का आईपीओ 12 दिसंबर से खुलेगा। जो 16 दिसंबर को बंद होगा। कंपनी 2,061 से 2162 रुपये शेयर के मूल्य पर 10,602 करोड़ रुपये जुटाएगी। सूचीबद्ध होने के बाद पूंजी 1.07 लाख करोड़ रुपये होगी। इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा। यानी ब्रिटेन की प्रूडेंशियल इसमें 4.89 करोड़ से अधिक शेयरों को बेचेगी। यह छठीं म्यूचुअल कंपनी है, जो बाजार में सूचीबद्ध होगी।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट का आईपीओ 12 दिसंबर से खुलेगा। जो 16 दिसंबर को बंद होगा। कंपनी 2,061 से 2162 रुपये शेयर के मूल्य पर 10,602 करोड़ रुपये जुटाएगी। सूचीबद्ध होने के बाद पूंजी 1.07 लाख करोड़ रुपये होगी। इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा। यानी ब्रिटेन की प्रूडेंशियल इसमें 4.89 करोड़ से अधिक शेयरों को बेचेगी। यह छठीं म्यूचुअल कंपनी है, जो बाजार में सूचीबद्ध होगी।
45,000 करोड़ की खरीद बिक्री करेगा आरबीआई
रिजर्व बैंक तरलता बढ़ाने के लिए 16 दिसंबर को करीब 45,000 करोड़ रुपये की डॉलर/रुपये की खरीद-बिक्री स्वैप नीलामी आयोजित करेगा। आरबीआई ने बताया, यह स्वैप उसकी ओर से एक साधारण खरीद/बिक्री विदेशी मुद्रा स्वैप की प्रकृति का है। एक बैंक रिजर्व बैंक को अमेरिकी डॉलर बेचेगा और साथ ही स्वैप अवधि के अंत में उतनी ही मात्रा में अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए सहमत होगा।
रिजर्व बैंक तरलता बढ़ाने के लिए 16 दिसंबर को करीब 45,000 करोड़ रुपये की डॉलर/रुपये की खरीद-बिक्री स्वैप नीलामी आयोजित करेगा। आरबीआई ने बताया, यह स्वैप उसकी ओर से एक साधारण खरीद/बिक्री विदेशी मुद्रा स्वैप की प्रकृति का है। एक बैंक रिजर्व बैंक को अमेरिकी डॉलर बेचेगा और साथ ही स्वैप अवधि के अंत में उतनी ही मात्रा में अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए सहमत होगा।
सैटकॉम शुल्क बढ़ाने से ट्राई का इनकार
दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार विभाग के उस विचार को खारिज कर दिया, जिसमें सैटकॉम (उपग्रह संचार) कंपनियों से 4 के बजाय 5 फीसदी वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क लेने और शहरी क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 500 रुपये के शुल्क हटाने का सुझाव दिया गया था। दूरसंचार विभाग सेवाएं शुरू करने की दौड़ में शामिल कंपनियों के लिए उपग्रह संचार स्पेक्ट्रम आवंटन पद्धति और शुल्क पर ट्राई की सिफारिश में बदलाव की मांग की थी।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार विभाग के उस विचार को खारिज कर दिया, जिसमें सैटकॉम (उपग्रह संचार) कंपनियों से 4 के बजाय 5 फीसदी वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क लेने और शहरी क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 500 रुपये के शुल्क हटाने का सुझाव दिया गया था। दूरसंचार विभाग सेवाएं शुरू करने की दौड़ में शामिल कंपनियों के लिए उपग्रह संचार स्पेक्ट्रम आवंटन पद्धति और शुल्क पर ट्राई की सिफारिश में बदलाव की मांग की थी।
कृषि वृद्धि दर घटकर रहेगी चार फीसदी- नीति आयोग
घरेलू कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष (2025-26) में घटकर 4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2024-25 में यह 4.6 प्रतिशत थी। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा, कम वृद्धि दर के कारणों का पता लगाना मुश्किल है। आधार प्रभाव कम होने के कारण कृषि वृद्धि में उतार-चढ़ाव बना रहता है।
घरेलू कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष (2025-26) में घटकर 4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2024-25 में यह 4.6 प्रतिशत थी। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा, कम वृद्धि दर के कारणों का पता लगाना मुश्किल है। आधार प्रभाव कम होने के कारण कृषि वृद्धि में उतार-चढ़ाव बना रहता है।
