पंजाब कैबिनेट का फैसला: पहली से आठवीं तक के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगी मुफ्त वर्दी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 16 Nov 2021 10:11 PM IST

सार

कैबिनेट ने इस पेराई सीजन के दौरान प्राइवेट मिलों द्वारा गन्ना किसानों को एसएपी में से 35 रुपये प्रति क्विंटल की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा यह राशि सीधी किसानों के बैंक खातों में अदा की जाएगी। 
पंजाब कैबिनेट की बैठक
पंजाब कैबिनेट की बैठक - फोटो : फाइल
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विस्तार

पंजाब कैबिनेट की बैठक में पहली बार राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा के वर्दी से वंचित सामान्य वर्ग के 2.66 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दी मुहैया करवाने का फैसला लिया गया। इसके लिए पंजाब सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 15.98 करोड़ रुपये खर्च करेगी। 
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 वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 600 रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे आदर्श स्कूलों में सभी लड़कियों, एससी लड़कों, गरीबी रेखा से निचले वर्ग के लड़कों को वर्दी मुहैया करवाई जा रही है। सामान्य वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों को विभाग द्वारा वर्दी नहीं दी जाती थी, क्योंकि ये शिक्षा का अधिकार एक्ट के तहत पात्र नहीं थे।


पीयू व जीएनडीयू में छह चेयर स्थापित करने को मंजूरी 
कैबिनेट ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में संत कबीर साहिब, भाई जीवन सिंह/भाई जैता जी और मक्खन शाह लुबाना चेयर और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में गुरु रविदास जी और भगवान वाल्मीकि जी चेयर स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भगवान परशुराम जी के नाम पर भी जल्द ही चेयर स्थापित की जाएगी। 

कई पदों की मंजूरी
चुनाव विभाग में और अधिक कार्यकुशलता लाने के लिए कैबिनेट ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब के मुख्य चुनाव कार्यालय, 23 जिला चुनाव कार्यालयों, 117 कार्यालय चुनाव रजिस्ट्रेशन में पुनर्गठन योजना के अंतर्गत 898 स्थायी पदों को हरी झंडी दे दी है। इनमें पहले से मौजूद 746 पदों, ग्रुप डी आऊटसोर्स/पार्ट टाईम 23 पदों को नियमित पदों में बदलने के अलावा स्थायी आधार पर 129 नये पदों को मंजूरी दे दी है।

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