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उत्तराखंड: निवेशकों को निवेशकों को लुभाने में अव्वल रहा ऊर्जा विभाग, उद्योग को मिला दूसरा स्थान

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 23 Dec 2023 10:16 AM IST
सार

प्रदेश सरकार ने आठ और नौ दिसंबर को आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश के लिए चयनित फोकस सेक्टर के संबंधित विभागों को एमओयू का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके आधार पर सरकार ने 2.50 लाख करोड़ रुपये निवेश पर एमओयू का लक्ष्य रखा, लेकिन सरकार को लक्ष्य से एक लाख करोड़ अधिक निवेश पर करार करने में कामयाबी मिली।

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Energy department tops in attracting investors Uttarakhand news in hindi
बैठक - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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उत्तराखंड में निवेश करने के लिए देश-दुनिया के निवेशकों को लुभाने में ऊर्जा विभाग अव्वल रहा। सोलर ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक 1.03 लाख करोड़ रुपये के 157 प्रस्ताव पर एमओयू किए गए, जबकि उद्योग विभाग दूसरे और पर्यटन तीसरे स्थान पर रहा।

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वैश्विक निवेशक सम्मेलन में कुल 1,779 प्रस्ताव पर 3.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर करार हुआ है। इसमें 44 हजार करोड़ रुपये निवेश की ग्राउंडिंग की जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने आठ और नौ दिसंबर को आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश के लिए चयनित फोकस सेक्टर के संबंधित विभागों को एमओयू का लक्ष्य निर्धारित किया था।

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437 प्रस्ताव पर करार किया
इसके आधार पर सरकार ने 2.50 लाख करोड़ रुपये निवेश पर एमओयू का लक्ष्य रखा, लेकिन सरकार को लक्ष्य से एक लाख करोड़ अधिक निवेश पर करार करने में कामयाबी मिली। इसमें ऊर्जा विभाग एमओयू करने पर पहले नंबर पर रहा, जबकि उद्योग विभाग ने विनिर्माण क्षेत्र में 78, 448 करोड़ के 658 प्रस्ताव पर एमओयू किए हैं।


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इसी तरह पर्यटन विभाग ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में 47,646 करोड़ रुपये के 437 प्रस्ताव पर करार किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य, रियल एस्टेट, शिक्षा, आईटी, परिवहन, बागवानी आधारित फूड प्रोसेसिंग, दुग्ध विकास, खेल, कौशल विकास क्षेत्र में निवेश पर एमओयू हुए हैं।

विभाग             प्रस्ताव                                      निवेश की राशि (करोड़ में)

ऊर्जा                        157                                    103,459

उद्योग                      658                                     78,448

पर्यटन                       437                                    47,646

शहरी एवं आवास        62                                     41,947

स्वास्थ्य                       39                                      25,785

उद्यान                           175                                 19,260

आयुष                            77                                    17,058

उच्च शिक्षा                     28                                    6,675

विद्यालयी शिक्षा                  31                                  2,911

परिवहन                             22                                 3,513

आईटी                                 34                                 2,924

वन                                      11                                2,029

सूचना विभाग                        08                                1,770

खनन                                     13                                   1,455

नागरिक उड्डयन                        02                                   1,000

कौशल विकास                           11                                     731

खेल                                            07                                      623

डेयरी विकास                                   07                                    449

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