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केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट दिए जाने के अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय के फैसले को सही करार दिया है। पुरी ने गृह मंत्रालय के बयान की एक कॉपी के साथ ट्वीट किया- रोहिंग्या अवैध विदेशियों के मुद्दे के संबंध में गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति सही स्थिति बताती है। बता दें कि पुरी के बयान पर सियासी हंगामा मचा था और गृह मंत्रालय को स्थिति स्पष्ट करने के लिए सामने आना पड़ा था।
Home Ministry’s press release with respect to the issue of Rohingya illegal foreigners gives out the correct position. https://t.co/NhLPKaJTdg
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 17, 2022
India has always welcomed those who have sought refuge in the country. In a landmark decision all #Rohingya #Refugees will be shifted to EWS flats in Bakkarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs & round-the-clock @DelhiPolice protection. @PMOIndia pic.twitter.com/E5ShkHOxqE
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 17, 2022
The Vishwa Hindu Parishad urges the Government of India to reconsider this issue and instead of providing the Rohingyas with housing, make arrangements to send them back and out of India: Alok Kumar, Central working president, Vishwa Hindu Parishad
— ANI (@ANI) August 17, 2022
गृह मंत्रालय ने कहा, वापस भेजे जाएंगे रोहिंग्या
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि रोहिंग्या घुसपैठिये ही हैं और उन्हें अंतत: उनके संबंधित देश निर्वासित किया जाएगा। तब तक डिटेंशन सेंटर ही उनका ठिकाना है। उन्हें दिल्ली या कहीं भी रहने के लिए फ्लैट समेत अन्य कोई भी सुविधा देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उनके कानूनी निर्वासन की प्रक्रिया विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर चल रही है।
दरअसल, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिन में ट्वीट किया था कि रोहिंग्याओं को दिल्ली के बक्करवाला में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बने फ्लैटों में शिफ्ट किया जाएगा। इस ट्वीट के बाद तमाम माध्यमों पर भी यह खबर चलने लगी। गृह मंत्रालय ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और इस तरह का कोई फैसला नहीं लिए जाने का स्पष्टीकरण दिया। गृह मंत्रालय ने साफ किया, उसकी ओर से इस बाबत कोई निर्देश नहीं दिया गया है। अवैध रोहिंग्या मदनपुर खादर के कंचन कुंज में ही रहेंगे। मंत्रालय ने बताया कि जुलाई में हुई एक बैठक में दिल्ली सरकार ने जरूर रोहिंग्याओं को नई जगह बसाने का प्रस्ताव किया था लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है।
बता दें, ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) द्वारा किया गया है और टिकरी सीमा के पास बक्करवाला इलाके में स्थित हैं।
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