राष्ट्रीय एससी आयोग ने पंजाब की मुख्य सचिव को दोबारा तलब किया
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चंडीगढ़। पंजाब के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के संबंध में पेश आ रही मुश्किलों के मुद्दे पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा लगातार भेजे गए कई नोटिसों को नजरअंदाज करने के बाद वीरवार को आखिरकार पंजाब सरकार ने अपने तीन अधिकारियों के जरिए आयोग के चेयरमैन विजय सांपला के समक्ष अपना पक्ष रखा।
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आयोग की ओर से कहा गया है कि दिल्ली स्थित मुख्यालय में तीन घंटे चली इस सुनवाई में सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग की प्रधान सचिव राजी. पी. श्रीवास्तवा, हायर एजुकेशन के प्रधान सचिव रमेश कुमार गंटा और सामाजिक न्याय, अधिकारिता के निदेशक एमएस जग्गी, आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी और पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने मामले की सुनवाई के लिए 29 जून अगली तारीख तय करते हुए पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव को नवीनतम एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ-साथ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप संबंधी सभी फाइलें, केस डायरी भी पेश करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव ने आयोग के चेयरमैन से वीरवार 17 जून को पेश होने से छूट मांगी थी।
आयोग की ओर से कहा गया है कि दिल्ली स्थित मुख्यालय में तीन घंटे चली इस सुनवाई में सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग की प्रधान सचिव राजी. पी. श्रीवास्तवा, हायर एजुकेशन के प्रधान सचिव रमेश कुमार गंटा और सामाजिक न्याय, अधिकारिता के निदेशक एमएस जग्गी, आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी और पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने मामले की सुनवाई के लिए 29 जून अगली तारीख तय करते हुए पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव को नवीनतम एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ-साथ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप संबंधी सभी फाइलें, केस डायरी भी पेश करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव ने आयोग के चेयरमैन से वीरवार 17 जून को पेश होने से छूट मांगी थी।
