HP High Court: खनन पट्टों को 50 वर्ष के लीज पर देने को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

याचिका में संशोधित खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 8 ए(3) को चुनौती दी गई है। इस संशोधन में बताया गया है कि जिन खनन पट्टा धारकों ने 12 जनवरी 2015 में लीज से संबंधित लाइसेंस को रिन्यू कर दिया है उनकी लिज 50 वर्षों के लिए वैध मानी जाएगी। इसके साथ ही जिनकी लीज उक्त तिथि के समय रिन्यू नहीं हो पाई है, उन्हें 50 वर्षों के लिए लीज का लाभ नहीं दिया जाएगा। याचिका में संशोधित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 8 ए की व्याख्या एवं संवैधानिक वैधता के साथ-साथ वर्ष 1986 की राज्य सरकार की जिला सिरमौर को खनन हेतु आरक्षित करने वाली अधिसूचना को भी चुनौती दी है।

यह याचिका आत्मा राम की ओर से दायर की गई है। 2015 के संशोधित अधिनियम से पूर्व स्वीकृत खनन पट्टों को धारा 8ए(3) के अंतर्गत 50 वर्ष की अवधि का लाभ प्राप्त होने से रोकता है। यदि पूर्व में उनके नवीनीकरण को अस्वीकृत, निरस्त किया गया हो। याचिका में इस संशोधन को मनमाना, भेदभावपूर्ण एवं संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघन बताया गया है।