HP High Court: हिमाचल से नियमित हवाई उड़ानें न होने पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र व राज्य से मांगा जवाब

यह मामला मूल रूप से कांगड़ा के गगल हवाई अड्डे पर पक्षियों के बढ़ते खतरे (बर्ड मैनेस) से संबंधित था। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि राज्य में शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में हवाई अड्डे होने के बावजूद केंद्र सरकार ने पर्याप्त उड़ानों के लिए उचित व्यवस्था नहीं की है। इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को भारी असुविधा हो रही है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, जहां आवागमन पहले से ही मुश्किल है और पर्यटन उद्योग ही राज्य की आय का मुख्य स्रोत है।

खंडपीठ को सूचित किया गया कि शिमला और कुल्लू में आमतौर पर केवल एक ही हॉपिंग उड़ान संचालित होती है और वह भी नियमित रूप से नहीं चलती है। कोर्ट को सूचित किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में स्थित तीन हवाई अड्डों में बुनियादी ढांचा स्थापित होने के बावजूद भारत संघ ने इन हवाई अड्डों से पर्याप्त संख्या में उड़ानों के संचालन के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के निवासियों को गंभीर असुविधा हो रही है। अदालत ने कहा कि इसके परिणाम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से प्रतिवादी के रूप में आवश्यक विवरण देने के लिए अभियोगी बनाया जाता है। राज्य सरकार को आदेश दिया कि मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।