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लंबित एरियर और डीए किस्तों का शीघ्र भुगतान किया जाए : जीएस सैनी
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हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड सेवानिवृत पेंँशनर संघ पांवटा इकाई की बैठक में वक्ताओं के विचार सुनते
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कहा, प्रदेश सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भी नहीं मिला एरियर
हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर वेलफेयर संघ की बैठक में हुआ मंथन
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक लोक निर्माण विश्राम गृह पांवटा साहिब में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जीएस सैनी की ओर से की गई। इस दौरान लंबित एरियर, ग्रेच्युटी, डीए किश्तों समेत विभिन्न मांगों व समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया।
सैनी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार और विद्युत बोर्ड, पेंशनरों की देनदारियों को वित्तीय संकट का बहाना बनाकर लटका रही है। प्रदेश मेंं सरकार को बनकर तीन साल होने वाले हैं, लेकिन 15 प्रतिशत एरियर अभी तक नहीं मिला है। सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को एक साल बाद भी ग्रेच्युटी तक नहीं दी गई है। सैनी ने कहा कि सरकार का कर्मचारियों तथा पेंशनरों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। इसकी मिसाल हाल ही में दिए गए 3 प्रतिशत एरियर से स्पष्ट हो जाती है। केंद्र सरकार की ओर से 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत डीए दिया गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने 42 प्रतिशत से 45 प्रतिशत दिया जो कि कर्मचारियों तथा पेंशनरों के साथ अन्याय है।
बैठक में सभी पेंशनरों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि 1 प्रतिशत डीए 1 जुलाई 2023 से लेकर तुंरत देकर केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनरों के समान किया जाए। इसके साथ ही बकाया 15 प्रतिशत डीए की भी शीघ्र घोषणा करें।
इस अवसर पर ओसी डोगरा, एसएस संधु, गुरदीप सिंह, पीपी सिंगला, बहादुर सिंह चौहान, अजीत सिंह, गुरुपाल सिंह, शिशुपाल, श्रलोक सिंह, निर्मल सिंह, प्रीतम सिंह, ज्ञान सिंह, धनवीर सिंह व हुक्म सिंह राणा आदि मौजूद रहे।
संवाद
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हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर वेलफेयर संघ की बैठक में हुआ मंथन
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक लोक निर्माण विश्राम गृह पांवटा साहिब में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जीएस सैनी की ओर से की गई। इस दौरान लंबित एरियर, ग्रेच्युटी, डीए किश्तों समेत विभिन्न मांगों व समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया।
सैनी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार और विद्युत बोर्ड, पेंशनरों की देनदारियों को वित्तीय संकट का बहाना बनाकर लटका रही है। प्रदेश मेंं सरकार को बनकर तीन साल होने वाले हैं, लेकिन 15 प्रतिशत एरियर अभी तक नहीं मिला है। सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को एक साल बाद भी ग्रेच्युटी तक नहीं दी गई है। सैनी ने कहा कि सरकार का कर्मचारियों तथा पेंशनरों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। इसकी मिसाल हाल ही में दिए गए 3 प्रतिशत एरियर से स्पष्ट हो जाती है। केंद्र सरकार की ओर से 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत डीए दिया गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने 42 प्रतिशत से 45 प्रतिशत दिया जो कि कर्मचारियों तथा पेंशनरों के साथ अन्याय है।
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बैठक में सभी पेंशनरों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि 1 प्रतिशत डीए 1 जुलाई 2023 से लेकर तुंरत देकर केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनरों के समान किया जाए। इसके साथ ही बकाया 15 प्रतिशत डीए की भी शीघ्र घोषणा करें।
इस अवसर पर ओसी डोगरा, एसएस संधु, गुरदीप सिंह, पीपी सिंगला, बहादुर सिंह चौहान, अजीत सिंह, गुरुपाल सिंह, शिशुपाल, श्रलोक सिंह, निर्मल सिंह, प्रीतम सिंह, ज्ञान सिंह, धनवीर सिंह व हुक्म सिंह राणा आदि मौजूद रहे।
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