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Una News: जिले की सभी पंचायतों में नशा निवारण समितियां गठित
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संवेदनशील पंचायतों में खुद डीसी, एसपी करेंगे निगरानी
उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम के साथ बैठक में दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। प्रदेश सरकार का एंटी-चिट्टा अभियान ऊना जिले में मिशन मोड में चलाया जाएगा। इसे व्यापक जन आंदोलन के रूप में संचालित किया जाएगा, ताकि युवाओं को चिट्टे की गिरफ्त से प्रभावी ढंग से बचाया जा सके। यह जानकारी उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने विधानसभा भवन धर्मशाला से मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय राष्ट्रीय नार्को समन्वय पोर्टल (एन-कॉर्ड) बैठक में दी। उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। बैठक में एसपी अमित यादव भी उपायुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने नशा उन्मूलन अभियान को समुदाय-आधारित जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। उपायुक्त ने बताया कि ऊना जिले की सभी 245 पंचायतों में नशा निवारण समितियां गठित की गई हैं। डीसी और एसपी स्वयं संवेदनशील पंचायतों का दौरा करेंगे और जमीनी स्थिति की निगरानी करेंगे। एन-कॉर्ड के तहत जिला स्तरीय समन्वय बैठक प्रतिमाह आयोजित की जा रही है और नशे पर कड़ी निगरानी के लिए बहु-स्तरीय तंत्र विकसित किया गया है। पंचायत स्तर पर गठित समितियां नशे की स्थिति का आकलन करेंगी, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करेंगी, जागरूकता कार्यक्रम संचालित करेंगी और पुलिस–प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करेंगी। ये समितियां अपने पंचायत क्षेत्र में नशे की स्थिति का मूल्यांकन और नियमित समीक्षा भी करेंगी। पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने कहा कि ऊना जिले में चिट्टा से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। कानून के सख्त प्रवर्तन के साथ जनभागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
ये होंगे समिति में शामिल
समितियों में स्थानीय सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य को अध्यक्ष और क्षेत्र के पुलिस हेड कांस्टेबल को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा पंचायत सचिव, महिला व युवक मंडल प्रतिनिधि, आशा वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक और ग्राम रोजगार सहायक भी इसमें शामिल होंगे। पंचायत प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य होंगे।
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उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम के साथ बैठक में दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। प्रदेश सरकार का एंटी-चिट्टा अभियान ऊना जिले में मिशन मोड में चलाया जाएगा। इसे व्यापक जन आंदोलन के रूप में संचालित किया जाएगा, ताकि युवाओं को चिट्टे की गिरफ्त से प्रभावी ढंग से बचाया जा सके। यह जानकारी उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने विधानसभा भवन धर्मशाला से मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय राष्ट्रीय नार्को समन्वय पोर्टल (एन-कॉर्ड) बैठक में दी। उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। बैठक में एसपी अमित यादव भी उपायुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने नशा उन्मूलन अभियान को समुदाय-आधारित जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। उपायुक्त ने बताया कि ऊना जिले की सभी 245 पंचायतों में नशा निवारण समितियां गठित की गई हैं। डीसी और एसपी स्वयं संवेदनशील पंचायतों का दौरा करेंगे और जमीनी स्थिति की निगरानी करेंगे। एन-कॉर्ड के तहत जिला स्तरीय समन्वय बैठक प्रतिमाह आयोजित की जा रही है और नशे पर कड़ी निगरानी के लिए बहु-स्तरीय तंत्र विकसित किया गया है। पंचायत स्तर पर गठित समितियां नशे की स्थिति का आकलन करेंगी, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करेंगी, जागरूकता कार्यक्रम संचालित करेंगी और पुलिस–प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करेंगी। ये समितियां अपने पंचायत क्षेत्र में नशे की स्थिति का मूल्यांकन और नियमित समीक्षा भी करेंगी। पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने कहा कि ऊना जिले में चिट्टा से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। कानून के सख्त प्रवर्तन के साथ जनभागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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ये होंगे समिति में शामिल
समितियों में स्थानीय सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य को अध्यक्ष और क्षेत्र के पुलिस हेड कांस्टेबल को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा पंचायत सचिव, महिला व युवक मंडल प्रतिनिधि, आशा वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक और ग्राम रोजगार सहायक भी इसमें शामिल होंगे। पंचायत प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य होंगे।