SC: 'आपराधिक मामले में जमानत के लिए समानता का सिद्धांत ही एकमात्र आधार नहीं', सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

'हालात पर ध्यान दिए बिना जमानत की राहत नहीं दी जा सकती'
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि जिस कथित अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसमें शामिल हालात पर पूरा ध्यान दिए बिना जमानत की राहत नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा, 'अक्सर कहा जाता है कि जमानत नियम है, और जेल अपवाद। इस बात पर जितना जोर दिया जाए कम है, लेकिन साथ ही, इसका मतलब यह नहीं है कि जिस अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसमें हालात पर ध्यान दिए बिना जमानत की राहत दी जाए।'

'उच्च न्यायालय ने सभी जरूरी बातों पर विचार नहीं किया'
पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते वक्त सभी जरूरी बातों पर विचार नहीं किया। उसने कहा कि ऐसा लगता है कि कोर्ट ने गलती से सिर्फ समानता के सिद्धांत के आधार पर जमानत दे दी, जबकि समानता का मकसद आरोपी की भूमिका पर ध्यान देना था, न कि एक ही अपराध का होना ही आरोपी व्यक्तियों के बीच एकमात्र समान फैक्टर था।

ये भी पढ़ें- Sanchar Saathi: संचार साथी एप पर बड़ा राजनीतिक घमासान! विपक्ष बोला, साइबर सुरक्षा के नाम पर निगरानी नहीं चलेगी