Supreme Court: क्या अग्रिम जमानत के लिए सत्र अदालत जाना अनिवार्य होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

केरल हाईकोर्ट को जारी किया नोटिस
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय की इस सामान्य प्रैक्टिस पर संज्ञान लिया है, जिसमें केरल हाईकोर्ट अक्सर वादी के सत्र न्यायालय जाए बिना, अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने इस पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं होता, लेकिन केरल हाईकोर्ट में ये सामान्य बात है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल के जरिए केरल हाईकोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। 

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
दो लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की, जिनकी केरल हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ताओं ने सीधे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और सत्र न्यायालय को बायपास कर दिया था। पीठ ने कहा कि क्योंकि उच्च न्यायालय वादी के बिना सत्र न्यायालय जाए उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहा है, इसलिए कई तथ्य सामने नहीं आ पा रहे, जो सत्र न्यायालय जाने पर सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने का फैसला किया है कि क्या वादी का अग्रिम जमानत के लिए पहले सत्र न्यायालय जाना जरूरी है या फिर वह सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

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