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World News: राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ से अर्जित राजस्व से लाभांश देंगे, व्हाइट हाउस बोला- 2000 डॉलर का चेक मिलेगा

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 13 Nov 2025 01:39 AM IST
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दुनिया की बड़ी खबरें - फोटो : amar ujala graphics
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों को 2,000 डॉलर का लाभांश देने का एलान किया है। इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ट्रंप ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बुधवार को व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद लागू टैरिफ नीतियों के माध्यम से सरकारी खजाने में आई राशि से अमेरिकियों को 2,000 डॉलर का चेक देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने संवाददाताओं को बताया कि ट्रंप का स्टाफ इस योजना को साकार करने के तरीकों पर विचार कर रहा है।
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ईरान के मिसाइल निर्माण में मदद का आरोप, अमेरिका ने भारत समेत 7 देशों की 32 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध
अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत सहित सात देशों की 32 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन देशों में चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्किये, ईरान और अन्य शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि ये संस्थान और व्यक्ति ईरान के मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) निर्माण में सहयोग करने वाले कई अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति नेटवर्क का हिस्सा हैं। यह कदम ईरान की ओर से अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं के गंभीर उल्लंघन के जवाब में संयुक्त राष्ट्र के पुनः लगाए गए प्रतिबंधों को समर्थन देने के तहत उठाया गया है। प्रतिबंधित संस्थानों में भारत की फार्मलेन प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, जिस पर आरोप है कि उसने यूएई स्थित एक फर्म के साथ मिलकर सोडियम क्लोरेट और सोडियम परक्लोरेट जैसी सामग्रियों की आपूर्ति में मदद की। अमेरिकी उप वित्त मंत्री जॉन के हर्ले ने कहा कि ईरान वैश्विक वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग कर हथियार निर्माण के लिए जरूरी सामग्री और धन जुटा रहा है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर हम ईरान पर अधिकतम दबाव बना रहे हैं ताकि उसका परमाणु खतरा समाप्त किया जा सके। अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया कि वह तीसरे देशों में स्थित ऐसी संस्थाओं पर भी कार्रवाई जारी रखेगा, जो ईरान के मिसाइल या ड्रोन कार्यक्रमों को किसी भी रूप में सहयोग दे रही हैं। विभाग ने कहा कि यह कदम क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
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