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निजी स्कूलों की ओर से महंगे दाम पर किताबें बेचने की प्रथा पर रोक लगाएं : इत्तू

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Srinagar, Sakina Ittu, Education Minister, Held Meeting
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- शिक्षा मंत्री ने की निजी स्कूलों की फीस निर्धारण व नियमन से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बुधवार को सिविल सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने प्रदेश के निजी स्कूलों में फीस निर्धारण और नियमन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की। मंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारियों (सीईओज) को निर्देश दिए कि निजी स्कूलों द्वारा महंगे दाम पर किताबें बेचने की प्रथा पर रोक लगाएं।

बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि शिक्षा एक सामाजिक जिम्मेदारी है और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी छात्र अनुचित फीस ढांचे के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को मौजूदा दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, निगरानी प्रणाली को और सुदृढ़ करने तथा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने और अन्य नियम उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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सकीना इत्तू ने कहा कि निजी स्कूल सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने स्कूलों से फीस ढांचे में पारदर्शिता बनाए रखने, स्वीकृत ढांचे का पालन करने और अभिभावकों व छात्रों की शिकायतों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्री ने सरकार कि स्कूल प्रबंधन और अभिभावक संगठनों के बीच रचनात्मक संवाद पर बल देते हुए कहा कि सभी हितधारकों के सहयोग से एक निष्पक्ष और टिकाऊ शिक्षा तंत्र विकसित किया जा सकता है।
उन्होंने सीईओज से कहा कि वे स्कूलों और बुक शॉप्स पर नियमित निरीक्षण करें और ऐसे संस्थानों या दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो किताबें मनमाने दामों पर बेच रहे हैं। उन्होंने निदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिया कि स्कूलों में अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रम/पुस्तकों के संबंध में विस्तृत आदेश जारी करें और सभी सीईओ सुनिश्चित करें कि उस आदेश को पूरी तरह लागू किया जाए। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव राम निवास शर्मा, निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर नसीर अहमद वानी, जेकेबीओएसई के सचिव गुलाम हसन शेख, निदेशक स्कूल शिक्षा जम्मू डॉ. नसीम जावेद, निदेशक वित्त स्कूल शिक्षा विभाग, फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
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