Uttarakhand Budget Session Live: प्रदेश में दो डिग्री कालेजों का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा

प्रदेश में दो डिग्री कालेजों का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। सदन में नियम 58 के तहत सूचना पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इसकी जानकारी दी। सदन में तिलकराज बेहड़ ने कहा, राज्य में 118 राजकीय महाविद्यालय हैं, लेकिन एक भी महाविद्यालय का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर नहीं है। किच्छा महाविद्यालय का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। इस पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, सरकार ने महापुरुषों के नाम पर कई महाविद्यालयों का नाम रखा है। जनभावना के अनुरूप नाम रखा जाता है, इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित होती है। जो इसके लिए सिफारिश करती है। संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि महाविद्यालयों का नाम महापुरुषों के नाम पर रखे जाने की रिपोर्ट आने पर अगली कार्रवाई की जाएगी। भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने कहा, गुलरभोज व अन्य क्षेत्रों में वर्षों से बसे लोगों को जमीन पर मालिकाना हक दिया जाए। मो. शहजाद ने कहा, क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने बताया कि गन्ने की फसल में रोग से उत्पादन में गिरावट आई है। जबकि हरिद्वार मिल बंद होने के कगार पर है।

यमुनोत्री क्षेत्र के विधायक संजय डोभाल के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी नहीं रहेगी। उत्तरकाशी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में रोटेशन के आधार पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 30 डॉक्टर पीजी कर लौटे हैं, जल्द ही उन्हें तैनाती की जाएगी।

सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने हंगामा कर दिया। जिसके बाद स्पीकर ने सत्र कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया।

राज्य में भूकंप चेतावनी प्रणाली के लिए 500 स्थानों पर सेंसर लगाए जाएंगे। पहले चरण में सरकार ने 115 करोड़ की लागत से 169 स्थानों पर सेंसर स्थापित कर चुकी है। बृहस्पतिवार को सदन में काजी निजामुद्दीन के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड संवेदनशील है। भूकंप की चेतावनी के लिए 500 स्थानों पर सेंसर लगाए जाएंगे। मैंपिंग कराने के बाद 169 स्थानों पर सेंसर लगाए गए हैं, इसमें 128 वर्तमान में संचालित हैं। नेपाल व हिमाचल से सटी सीमाओं के अलावा भूकंप की दृष्टि से थ्रस्ट क्षेत्रों में सेंसर स्थापित किए जा रहे हैं। इससे भूकंप आने की चेतावनी मिलने से समय पर बचाव किया जा सकेगा।

विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सत्र की सुरक्षा में तैनात जवानों और अधिकारियों से पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सत्र के दौरान आने वाले चुनौतियों और महत्वूपर्ण फीडबैक लिया। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में कर्तव्य निभा रहे पुलिस जवानों से पुलिस महानिदेशक ने उनकी चुनौतियों, ड्यूटी से जुड़ी कठिनाइयों तथा व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया। जवानों से ड्यूटी, रहने-खाने की व्यवस्था और फील्ड डिप्लॉयमेंट को लेकर महत्वपूर्ण फीडबैक लिया गया। डीजीपी ने कहा कि यह एक बेहतर अवसर है जब ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे पुलिसकर्मियों से सीधे सुझाव प्राप्त हो रहे हैं, जिससे भविष्य की कार्ययोजनाओं को और बेहतर बनाया जा सके। 

विपक्ष की ओर से सवाल किया गया स्वास्थ्य योजना अंशदान आधारित योजना में कितने धन की व्यवस्था की गई है। उसके सापेक्ष कर्मियों का कितना भुगदान किया गया है। तकनीकी कारणों से लंबित कितने कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो पाया है और कितने धन की व्यवस्था की गई। मंत्री सवाल का जवाब घुमाते रहे तो विपक्ष बार-बार सही जवाव देने के लिए कहता रहा। 

भराड़ीसैंण में अवस्थापना विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। स्थायी राजधानी के सपनों को साकार करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दो-चार दिन में वापस लौटने की जल्दबाजी के पीछे यह भी कारण है कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई है। सरकार गरैसैंण को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना बना रही है। इसे धरातल पर उतरने में काफी वक्त लगेगा।

विधानसभा सत्र के लिए पूरी सरकार भराड़ीसैंण में है। सत्र में सभी मंत्री, विधायकों के साथ आला अफसर भी पहुंचे हैं। सत्र की व्यवस्थाओं के साथ ही सुरक्षा के लिए सैकड़ों कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल रखा है। सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वहीं, सदन के बाहर हर किसी की जुबान पर यही है कि सत्र कब समाप्त हो रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हाट बाज़ार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की भी जांच होगी। जांच प्रक्रिया स्थानीय निकायों को भी देने को लेकर हुए सवाल पर मंत्री धन सिंह रावत ने जवाब दिया कि दिखाकर नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग में कर्मियों की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया जाएगा।