Lucknow : यूपी से बाहर नौकरी पाने वाले युवाओं की मदद करेगा 'सेवायोजन विभाग'; एक महीने तक मिलेगी ये सुविधा
सेवायोजन विभाग यूपी से बाहर नौकरी पाने वाले युवाओं को एक महीने तक मुफ्त रहने की सुविधा देगा। शुरुआती समय में रहने-खाने की दिक्कत से नौकरी न छोड़नी पड़े, इसके लिए पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा। फीडबैक के लिए कॉल सेंटर बनाया जाएगा और मानक न मानने वाली कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
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सेवायोजन विभाग के जरिये रोजगार पाने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिन युवाओं को यूपी से बाहर नौकरी मिली है। शुरुआती समय में रहने व खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो सेवायोजन विभाग ऐसे युवाओं की एक महीने तक नि:शुल्क मदद करेगा।
सेवायोजन विभाग के अनुसार, जिले में हर साल 3500 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाता है लेकिन, उनमें बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जिन्हें बाहर के राज्यों में नौकरी तो मिल जाती है लेकिन, रहने और खाने की व्यवस्था न होने की वजह से बीच में ही नौकरी छोड़कर घर वापस हो जाते हैं। मूलभूत जरूरतों की वजह से किसी युवा को नौकरी छोड़ने की नौबत न आए इसके लिए विभाग पोस्ट प्लेसमेंट या माइग्रेशन सपोर्ट के तहत मदद करेगा।
क्षेत्रीय सेवायोजन विभाग के अधिकारी सूर्यकांत कुमार ने बताया कि नौकरी पाने वाले युवाओं से हर महीने फिडबैक लिया जाता है। युवाओं से मिली फीडबैक के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि कंपनी युवाओं की भर्ती तो करती है लेकिन, उनके लिए मूलभूत जरूरतें उपलब्ध नहीं करा पाती। ऐसे में बड़ी संख्या में युवा अच्छे वेतन पर जॉब लगने के बावजूद बीच में ही नौकरी छोड़ देते हैं। अब ऐसी नौबत न आए इसके लिए पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट के जरिये युवाओं की मदद की जाएगी।
एक महीने तक निशुल्क रहने की मिलेगी सुविधा
सेवायोजन विभाग के अनुसार, अन्य प्रदेशों में नौकरी पाने वाले युवाओं को यदि शुरुआती समय में रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो सेवायोजन विभाग एक महीने तक निशुल्क रुकने की व्यवस्था देगा। कंपनी की ओर से खाने की सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके अलावा, कंपनी को निर्देशित करते हुए उन्हें दोपहर का खाना और अन्य सुविधाएं देने की अपील करेगी।
इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर से युवाओं की होगी मदद
सेवायोजन विभाग इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर की स्थापना करने जा रहा है। सेंटर की मदद से युवाओं से हर सप्ताह व महीने फीडबैक लेगा। मानक के आधार पर कंपनी में काम करने की सुविधा, वेतन और कंपनी की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। मानक का पालन न करने पर कंपनी के खिलाफ विभाग एक्शन भी लेगा। ऐसी स्थिति में विभाग कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है।