यूपी: बुजुर्गों को घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन देगी प्रदेश सरकार, आज कैबिनेट में रखे जाएंगे ये 15 प्रस्ताव
UP cabinet today: यूपी कैबिनेट की एक अहम बैठक शुक्रवार को होगी। इस बैठक में वृद्धावस्था पेंशन देने के फैसले पर मुहर लग सकती है।
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प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुजुर्गों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार उन्हें घर बैठे पेंशन मुहैया कराएगी। इसके लिए विभाग की ओर से फोन कर पूछा जाएगा कि आपकी आयु 60 साल हो गई है, क्या आप वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं? सहमति देने पर एक आसान प्रक्रिया के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक में करीब 15 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।
दरअसल, राज्य सरकार पेंशन की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए इसे फैमिली आइडी से जोड़ने जा रही है। इसी क्रम में यह सुविधा शुरू करने की तैयारी है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्लेज योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। अशोक लीलैंड को लखनऊ में प्लांट लगाने के लिए अधिक भूमि देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। अभी उसे 70 एकड़ भूमि दी गई है। इसके अलावा जेपी को भूमि के बदले दी गई धरोहर राशि को वापस करने और गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है। उच्च शिक्षा विभाग के शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विवि की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है।
इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
राजस्व विभाग में कानूनगो के चपरासी (चैन मैन) को लेखपाल के पद पर पदोन्नति देने के लिए उप्र लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025, दस वर्ष तक की अवधि के किरायेदारी पट्टे पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन का प्रस्ताव, न्यायिक सेवा, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए सरकार की ओर से आसान शर्त पर कर्ज देने का प्रस्ताव। इसके अलावा उप्र अभियंता सेवा (पीडब्ल्यूडी) (उच्चतर) नियमावली 1990 के नियम 4,5,8 और 13 में संशोधन, राज्य संपत्ति विभाग की ओर से नीलाम वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के 156 पदों का निजी सचिव ग्रेड 1 के पदों पर किए गए उच्चीकरण एवं निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों में विभाजन का प्रस्ताव भी आने की उम्मीद है। त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 को विधानमंडल में पेश करने समेत कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
