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मेरठ: ढाई लाख के इनामी बद्दो के करीबी की अवैध संपत्ति जमींदोज, सात दुकानों पर ढाई घंटे गरजे बुलडोजर, देखें तस्वीरें

अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 28 Apr 2022 01:47 PM IST
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मेरठ पुलिस और मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने गुरुवार सुबह ढाई लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो के करीबी अजय सहगल की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। अधिकारियों के अनुसार सरकारी जमीन पर बने पार्क को कब्जा कर बद्दो व उसके करीबियों ने दुकानों का निर्माण कराया था। एमडीए ने इन्हें अवैध संपत्ति के रूप में चिन्हित कर इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस-फोर्स मौजूद रही। 

गुरुवार सुबह शहर के दिल्ली रोड स्थित जगन्नाथपुरी में बदनसिंह के करीबी कहे जाने वाले अजय सहगल की सात दुकानें बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दी गईं। इस मामले में शासन स्तर से कार्रवाई की गई है। भारी पुलिस-फोर्स के साथ एमडीएम अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे और अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कराई। आगे तस्वीरों में देखें कैसे जमींदोज हुई बद्दो के करीबी अजय सहगल की सात दुकानें: -

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दरअसल, पिछले माह इन दुकानों को ध्वस्त करने के लिए एमडीए अधिकारियों को शासन की ओर से बुलाया गया था। इससे पहले 15 मार्च 2022 को भी इसी स्थान पर कई दुकानों को ध्वस्त किया गया था। इससे पहले पुलिस प्रशासन कुख्यात बद्दो की आलीशान कोठी पर भी बुलडोजर चला चुका है।

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बीस साल पहले बनी थीं दुकानें
एमडीए अधिकारियों ने बताया कि जगन्नाथपुरी के नजदीक सरकारी पार्क की जमीन पर कुख्यात बदन सिंह बद्दो द्वारा अजय सहगल व अन्य दो साथियों द्वारा कब्जा किया गया था। इसके बाद दर्जन भर दुकानों का अवैध रूप से निर्माण कराया गया था। बाद में आपस में सेटिंग कर अजय सहगल ने इन दुकानों का बैनामा करा लिया। 
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मेरठ पुलिस बदन सिंह बद्दो की कोठी और मार्केट को पहले ही जमींदोज कर चुकी है। बद्दो की सवा करोड़ की संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। वहीं अब उसके सहयोगियों की अवैध संपत्ति को भी नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अजय सहगल की मार्केट पर बुलडोजर चलाया गया।

 
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एमडीए अधिकारियों ने बताया कि 1500 वर्ग मीटर के सरकारी जमीन पर बने पार्क को घेरकर अवैध दुकानों को बनाया गया है। इसी कारण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अजय सहगल का कहना है कि प्रशासन ने उनकी कोई बात नही सुनी है। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वहीं, कागजातों  में भी कहीं पर भी पार्क का जिक्र नहीं है।
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