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Punjab: एनआरआई का भरोसा जीतने में जुटी आप सरकार, प्रवासियों के लिए अब लाई जाएगी नई नीति

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालंधर (पंजाब) Published by: पंजाब ब्‍यूरो Updated Thu, 04 Aug 2022 10:33 PM IST
सार

सरकार की तरफ से अपनी मिट्टी के साथ जोड़ने के लिए एनआरआई सभा के चुनाव करवाने की तैयारी कर ली है। दिक्कत समय व तिथि को लेकर आ रही है। एनआरआई लोगों के एक गुट का कहना है कि दिसंबर में चुनाव होने चाहिए, ज्यादातर एनआरआई उन दिनों पंजाब आते हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

आम आदमी पार्टी की सरकार विदेशों में बसे पंजाबी मूल के लोगों के बीच विश्वास पैदा करने में जुट गई है। एनआरआई को अपनी मिट्टी के साथ जोड़ने व निवेश के लिए कई ठोस कदम उठाए जाने लगे हैं। पंजाब में कानूनी झंझट में फंसे एनआरआई अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे थे। निवेश के नाम पर एनआरआई पंजाब में अपनी जमीनों को धड़ाधड़ बेचने में लगे हुए हैं, जिससे पंजाब में रियल एस्टेट से लेकर तमाम कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे। इस तमाम तथ्यों को अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था।



अब सरकार एनआरआई की समस्याओं के प्रति गंभीर हो गई है। सरकार एनआरआई लोगों के लिए नई नीति लाने जा रही है, ताकि उनके मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल किया जा सके। मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बुधवार को आयोग के सदस्यों समेत तमाम अधिकारियों से बातचीत की और एनआरआई लोगों का विश्वास कैसे जीता जाए? इसको लेकर मंथन किया। धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने एनआरआई पंजाबी युवाओं को उनकी जड़ों से जोड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है।

एनआरआई सभा के चुनाव करवाने की तैयारी 

सरकार की तरफ से अपनी मिट्टी के साथ जोड़ने के लिए एनआरआई सभा के चुनाव करवाने की तैयारी कर ली है। दिक्कत समय व तिथि को लेकर आ रही है। एनआरआई लोगों के एक गुट का कहना है कि दिसंबर में चुनाव होने चाहिए, ज्यादातर एनआरआई उन दिनों पंजाब आते हैं। वहीं दूसरे गुट का कहना है कि निगम चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में चुनावों की तिथि में फेरबदल किया जाए। सरकार की तरफ से यह भी तैयारी की जा रही है कि एनआरआई बुजुर्ग लोगों को राज्य के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों की मुफ्त यात्रा प्रदान की जाए। 

एनआरआई के लंबित मुद्दों को हल करने के लिए नागरिक लोक अदालतों की तर्ज पर एनआरआई लोक अदालतों की स्थापना की जाए, हालांकि एनआरआई लोक अदालत कुछ जिलों में चल रही हैं, लेकिन अदालतों की संख्या में बढ़ोतरी किए जाने की योजना है। एनआरआई के मुद्दों की त्वरित सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी के रूप में पंजाब सिविल सेवा स्तर के अधिकारी को तैनात करने का खाका भी तैयार किया जा रहा है।

मोहल्ला क्लीनिक में एनआरआई का सहयोग लेगी सरकार

आमतौर पर एनआरआई की भूमि पर अतिक्रमण के कई मामले होते हैं, और एनआरआई को राहत देने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि एनआरआई की सहमति के बिना गिरदावरी के परिवर्तन को रोकने के लिए एक कानून पेश किया जाएगा। सरकार स्कूलों के कायाकल्प व गांवों में मोहल्ला क्लीनिक के लिए एनआरआईज का सहयोग लेने जा रही है। इसके लिए तैयारी हो चुकी है। विदेशों में बसे लोग पंजाब सरकार को सहायता देने के लिए तैयार हैं। दिक्कत यह है कि एनआरआईज का पंजाब के सिस्टम से विश्वास काफी कमजोर होता जा रहा है।

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