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Community Radio: कम्यूनिटी रेडियो के लिए सुझाव देने का समय बढ़ाया गया, ट्राई ने दो हफ्ते के लिए बढ़ाई समयसीमा

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विशाल मैथिल Updated Thu, 18 Aug 2022 09:55 PM IST
सार

ट्राई ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दे पर रेडियो स्टेशन के संचालन की अनुमति अवधि को मौजूदा पांच साल से बढ़ाकर 10 साल करने पर भी राय मांगी थी। ट्राई ने पहले हितधारकों से 17 अगस्त तक अपने विचार और 31 अगस्त तक प्रति-टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए कहा था।

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विस्तार

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने कम्यूनिटी रेडियो के लिए सुझाव देने का समय बढ़ा दिया है। ट्राई ने हितधारकों से गैर लाभकारी कंपनियों को सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) स्थापित करने की अनुमति देने के बारे में राय मांगी थी। ट्राई ने अब इस मुद्दे पर हितधारकों को अपनी राय प्रस्तुत करने के समय को दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। ट्राई ने पहले हितधारकों से 17 अगस्त तक अपने विचार और 31 अगस्त तक प्रति-टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए कहा था। जबकि अब हितधारकों की सुझाव देने की तारीख 31 अगस्त और प्रति-टिप्पणी 14 सितंबर तक बढ़ा दी है।



दरअसल ट्राई ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दे पर रेडियो स्टेशन के संचालन की अनुमति अवधि को मौजूदा पांच साल से बढ़ाकर 10 साल करने पर भी राय मांगी थी। बता दें कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन एक लोकल और स्पेसिफिक कम्यूनिटी की दिन-प्रतिदिन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है और उनकी विशिष्ट जानकारी और मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करता है।


अब तक 52 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने ट्राई को आंकड़े उपलब्ध कराएं हैं। इस आंकडों के अनुसार 16 सामुदायिक रेडियो किसी भी प्रकार की एडवरटाइजमेंट का प्रसारण नहीं करते हैं, जबकि 32 ऑपरेटर्स प्रति घंटे पांच मिनट या उससे कम समय के लिए विज्ञापन चलाते हैं। परामर्श पत्रों में ट्राई ने सामुदायिक रेडियो पर प्रसारण विज्ञापन की अधिकतम अवधि बढ़ाने पर भी विचार मांगे। फिलहाल सामुदायिक रेडियो एक घंटे में केवल सात मिनट के लिए ही एडवरटाइजमेंट दे सकते हैं। 

ट्राई ने हितधारकों से प्रत्येक जिले में संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या पर भी विचार मांगे हैं। सरकार ने सामुदायिक रेडियो को मदद करने के लिए 2013 में भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन नाम से एक योजना भी शुरू की थी। इस योजना में कम्यूनिटी के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपये तक की मदद भी की जाती है।

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