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राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों की तत्काल मिले छात्रवृत्ति : डिंपल यादव
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 13 Nov 2025 11:37 PM IST
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मैनपुरी। सपा सांसद डिंपल यादव ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनपुरी के छात्र-छात्राओं को वर्ष 2023-24 की छात्रवृत्ति न मिलने को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने समाज कल्याण अनुभाग को इस संबंध में पत्र लिखा है और विद्यार्थियों के हित में जल्द छात्रवृत्ति जारी करने की मांग की है।
सपा सांसद डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण अनुभाग को पत्र लिखकर मांग की है कि मैनपुरी के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सैकड़ों विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की राशि उन्हें समय पर नहीं मिली है, जिससे उनकी पढ़ाई और भविष्य पर असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उनके पास विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने ईमेल के माध्यम से तमाम शिकायत भेजी हैं। कॉलेज प्रशासन ने छात्रवृत्ति से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताएं नियम अनुसार और समय से पूर्ण कर दी थी, इसके बावजूद छात्रवृत्ति राशि अभी भी लंबित है जिससे प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही दिखाई दे रही है।
ऐसे में उन्होंने मांग की है कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की सभी लंबित छात्रवृत्ति प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए। छात्रवृत्ति की राशि मिलने में देरी होने के कारणों की जांच की जाए और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए विभागीय प्रक्रियाओं की समीक्षा कर सुधार किए जाएं।
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सपा सांसद डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण अनुभाग को पत्र लिखकर मांग की है कि मैनपुरी के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सैकड़ों विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की राशि उन्हें समय पर नहीं मिली है, जिससे उनकी पढ़ाई और भविष्य पर असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उनके पास विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने ईमेल के माध्यम से तमाम शिकायत भेजी हैं। कॉलेज प्रशासन ने छात्रवृत्ति से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताएं नियम अनुसार और समय से पूर्ण कर दी थी, इसके बावजूद छात्रवृत्ति राशि अभी भी लंबित है जिससे प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही दिखाई दे रही है।
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ऐसे में उन्होंने मांग की है कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की सभी लंबित छात्रवृत्ति प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए। छात्रवृत्ति की राशि मिलने में देरी होने के कारणों की जांच की जाए और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए विभागीय प्रक्रियाओं की समीक्षा कर सुधार किए जाएं।