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Auraiya News: ककोर में 278.66 करोड़ से बनेगा जिला न्यायालय
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औरैया। ककोर में जिला न्यायालय की बिल्डिंग बनने का काम शुरू हो गया है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग कानपुर के ठेकेदारों ने ककोर में डेरा जमा लिया है। 278.66 करोड़ से होने जा रहे इस काम को लेकर मशीनों और मजदूरों का जुटना भी शुरू हो गया है।
बता दें कि इटावा से कटकर वजूद में आए औरैया का जिला न्यायालय फिलहाल शहर के फफूंद रोड किनारे स्थित है। नवीन भवन व परिसर मुहैया कराने के लिए साल 2012 में ककोर मुख्यालय पर 45 एकड़ जमीन चिह्नित की गई थी। साल 2022 में जिला न्यायालय निर्माण को शासन स्तर से हरी झंडी मिली थी। शासन स्तर से 278.66 करोड़ से निर्माण को मंजूरी दी गई। साथ ही कार्यदायी संस्था के तौर पर पीडब्ल्यूडी कानपुर को नामित किया गया था। इसके बाद 2024 में चिह्नित जमीन की मिट्टी की जांच कराई गई। जिसके आधार पर भवनों का निर्माण शुरू होना है। सोमवार से यहां पर पीडब्ल्यूडी कानपुर के ठेकेदारों ने यहां पर अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है।
ककोर में औरैया दिबियापुर मार्ग से सटी 45 एकड़ जमीन पर एकीकृत अदालत परिसर में 37 अदालतें बनेंगी। इस एकीकृत अदालत परिसर में जिला और अधीनस्थ न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, विविध, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत आदि होंगी। साथ ही यहां न्यायालय भवन, अधिवक्ता चैंबर, सभागार के अलावा न्यायिक अफसर-कार्मिकों के लिए आवासीय कॉलोनी सुविधा भी मिलेगी।
जिला जजी निर्माण के काम में ठेकेदार पहले चरण में पूरे परिसर की बाउंड्री का निर्माण करेंगे। परिसर के द्वारों से इसे लैस किया जाएगा। जिसके बाद शासन स्तर से निर्धारित नक्शे के तहत सड़क व भवनों का निर्माण किया जाएगा। बंजर जमीन होने के चलते यहां पर निर्माण के विशेष मानकों का भी पालन किया जाएगा।
ककोर में चिह्नित जमीन पर जिला न्यायालय की इमारत निर्माण के लिए ठेकेदार व मजदूर पहुंच गए हैं। निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ काम पूरा कराया जाएगा। किसी तरह की खामी न हो इसे लेकर लगातार निगरानी रखी जाएगी।
-राकेश यादव, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी कानपुर
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बता दें कि इटावा से कटकर वजूद में आए औरैया का जिला न्यायालय फिलहाल शहर के फफूंद रोड किनारे स्थित है। नवीन भवन व परिसर मुहैया कराने के लिए साल 2012 में ककोर मुख्यालय पर 45 एकड़ जमीन चिह्नित की गई थी। साल 2022 में जिला न्यायालय निर्माण को शासन स्तर से हरी झंडी मिली थी। शासन स्तर से 278.66 करोड़ से निर्माण को मंजूरी दी गई। साथ ही कार्यदायी संस्था के तौर पर पीडब्ल्यूडी कानपुर को नामित किया गया था। इसके बाद 2024 में चिह्नित जमीन की मिट्टी की जांच कराई गई। जिसके आधार पर भवनों का निर्माण शुरू होना है। सोमवार से यहां पर पीडब्ल्यूडी कानपुर के ठेकेदारों ने यहां पर अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है।
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ककोर में औरैया दिबियापुर मार्ग से सटी 45 एकड़ जमीन पर एकीकृत अदालत परिसर में 37 अदालतें बनेंगी। इस एकीकृत अदालत परिसर में जिला और अधीनस्थ न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, विविध, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत आदि होंगी। साथ ही यहां न्यायालय भवन, अधिवक्ता चैंबर, सभागार के अलावा न्यायिक अफसर-कार्मिकों के लिए आवासीय कॉलोनी सुविधा भी मिलेगी।
जिला जजी निर्माण के काम में ठेकेदार पहले चरण में पूरे परिसर की बाउंड्री का निर्माण करेंगे। परिसर के द्वारों से इसे लैस किया जाएगा। जिसके बाद शासन स्तर से निर्धारित नक्शे के तहत सड़क व भवनों का निर्माण किया जाएगा। बंजर जमीन होने के चलते यहां पर निर्माण के विशेष मानकों का भी पालन किया जाएगा।
ककोर में चिह्नित जमीन पर जिला न्यायालय की इमारत निर्माण के लिए ठेकेदार व मजदूर पहुंच गए हैं। निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ काम पूरा कराया जाएगा। किसी तरह की खामी न हो इसे लेकर लगातार निगरानी रखी जाएगी।
-राकेश यादव, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी कानपुर