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Bulandshahar News: फार्मर रजिस्ट्री में सहयोग न करने पर 14 जनसेवा केंद्रों की आईडी ब्लॉक
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बुलंदशहर। फार्मर रजिस्ट्री अभियान में लापरवाही बरतने वाले जनसेवा केंद्र संचालकों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने लक्ष्य के अनुरूप काम न करने वाले 14 जनसेवा केंद्रों की आईडी तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अन्य केंद्रों ने भी काम में तेजी नहीं लाई तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
जनपद में सभी पात्र किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं के लिए बार-बार ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासन की ओर से इस कार्य को गति देने के लिए लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं और तहसील स्तर पर राजस्व तथा कृषि विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
साथ ही जनपद के सभी सीएससी संचालकों को भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे प्रतिदिन न्यूनतम 20 फार्मर रजिस्ट्री बनाएं। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ जनसेवा केंद्रों द्वारा लापरवाही बरती जा रही थी। इस पर एडीएम प्रशासन ने लापरवाह केंद्रों को चिह्नित किया और तत्काल उनकी आईडी बंद करने के निर्देश दिए। आदेश के तहत बुलंदशहर के छह, डिबाई के चार, खुर्जा के दो, सिकंदराबाद और शिकारपुर के एक जनसेवा केंद्र पर कार्रवाई की गई है।
प्रशासन ने जनपद के सभी किसानों से अपील की है कि वे इस अभियान का लाभ उठाएं और जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवाएं। यह रजिस्ट्री किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने में सहायक है। इसका मुख्य लाभ क्रय केंद्रों पर गेहूं, धान, सरसों इत्यादि बेचने के लिए बार-बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। किसान क्रेडिट कार्ड मात्र तीन दिनों में बन जाएगा। आपदा से फसलों में क्षति होने पर क्षतिपूर्ति का सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए यह अनिवार्य है। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा और सुगमता से मिलेगा। बताया गया कि जो किसान जनसेवा केंद्र या सरकारी कर्मचारियों से संपर्क नहीं कर सकते, वे सेल्फ मोड का उपयोग करते हुए अपने मोबाइल से भी अपनी या किसी अन्य किसान की फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं।
- फार्मर रजिस्ट्री अभियान में लापरवाही बरतने पर 14 जनसेवा केंद्र संचालकों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अन्य केंद्रों को भी चेतावनी दी गई है। - प्रमोद पांडेय, एडीएम प्रशासन
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जनपद में सभी पात्र किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं के लिए बार-बार ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासन की ओर से इस कार्य को गति देने के लिए लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं और तहसील स्तर पर राजस्व तथा कृषि विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
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साथ ही जनपद के सभी सीएससी संचालकों को भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे प्रतिदिन न्यूनतम 20 फार्मर रजिस्ट्री बनाएं। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ जनसेवा केंद्रों द्वारा लापरवाही बरती जा रही थी। इस पर एडीएम प्रशासन ने लापरवाह केंद्रों को चिह्नित किया और तत्काल उनकी आईडी बंद करने के निर्देश दिए। आदेश के तहत बुलंदशहर के छह, डिबाई के चार, खुर्जा के दो, सिकंदराबाद और शिकारपुर के एक जनसेवा केंद्र पर कार्रवाई की गई है।
प्रशासन ने जनपद के सभी किसानों से अपील की है कि वे इस अभियान का लाभ उठाएं और जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवाएं। यह रजिस्ट्री किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने में सहायक है। इसका मुख्य लाभ क्रय केंद्रों पर गेहूं, धान, सरसों इत्यादि बेचने के लिए बार-बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। किसान क्रेडिट कार्ड मात्र तीन दिनों में बन जाएगा। आपदा से फसलों में क्षति होने पर क्षतिपूर्ति का सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए यह अनिवार्य है। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा और सुगमता से मिलेगा। बताया गया कि जो किसान जनसेवा केंद्र या सरकारी कर्मचारियों से संपर्क नहीं कर सकते, वे सेल्फ मोड का उपयोग करते हुए अपने मोबाइल से भी अपनी या किसी अन्य किसान की फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं।
- फार्मर रजिस्ट्री अभियान में लापरवाही बरतने पर 14 जनसेवा केंद्र संचालकों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अन्य केंद्रों को भी चेतावनी दी गई है। - प्रमोद पांडेय, एडीएम प्रशासन