सिविल लाइन के दस हजार परिवारों को मिलेगी सुविधा

Jhansi Updated Thu, 26 Sep 2013 05:39 AM IST
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झांसी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर दो अक्तूबर से महानगर में फिर से घर- घर से कचरा उठाने वाले कर्मचारियों की सीटी बजेगी। इसके लिए नगर निगम और ग्वालियर की एस आर मैप टेक्नालॉजी कंपनी के बीच करार हो गया है। सबसे पहले सिविल लाइन क्षेत्र के तकरीबन दस हजार परिवारों को सुविधा मिलेगी। बाद में अन्य वार्डों में लागू किया जाएगा।
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करीब ग्यारह करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी नगरवासियों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह हालात प्रत्येक घर (डोर टू डोर) से कचरा उठाने वाली हैदराबाद की एपीआर कंपनी द्वारा काम बंद कर देने के कारण बने थे। पब्लिक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त ने सदन की बैठक में अन्य कंपनी की सुविधा लेने का सुझाव दिया था, जिस पर सर्वसम्मति बनने के बाद ग्वालियर की कंपनी से संपर्क साधा गया।

कंपनी के निदेशक रवि शंकर और नगर आयुक्त के बीच तय हुई शर्तों के अनुसार कंपनी के कर्मचारी सिविल लाइन के सभी वार्डों में घर- घर से कचरा उठाएंगे, जिसे नगर निगम की खंतियों में डंप किया जाएगा। कचरा उठाने में उपयोग होने वाले चार पहिया वाहन (टिप्पर) कंपनी के होंगे, जबकि 50 कचरा कंटेनर व 03 डंपर प्लेसर गाड़ियां नगर निगम लगाएगा। हालांकि, डीजल आदि का खर्च कंपनी करेगी। इसके अलावा स्वच्छता बनाए रखने व इधर- उधर सड़क पर नालियों में कचरा नहीं फेंकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस सुविधा का लाभ करीब दस हजार परिवार (हाउस होल्ड) उठाएंगे। बदले में उन्हें यूजर चार्ज (शुल्क) देना पड़ेगा। यदि किसी मकान में किराएदार रहते हैं तो उन्हें अलग परिवार मानकर यूजर चार्ज लिया जाएगा। नगर निगम यूजर चार्ज वसूलने में मदद करेगा एवं सुविधा के बदले कंपनी को तीन लाख रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा।

यूजर चार्ज की दरें
घर- घर से कचरा उठाने के बदले में प्रत्येक हाउस होल्ड (आवास) से तीस रुपये प्रति माह यूजर चार्ज लिया जाएगा। व्यावसायिक भवन/ स्थल से सौ रुपये प्रति माह, होटल/ रेस्टोरेंट से दो सौ रुपये प्रतिमाह व विवाह घर/ सामुदायिक भवनों से ढाई सौ रुपये प्रतिमाह यूजर चार्ज लिया जाएगा।

‘नगरवासियों को बेहतर सुविधाएं मिले, इसलिए कंपनी को अभी एक साल का काम दिया गया है। यदि सेवा बेहतर रहती है तो समीक्षा के बाद आगे बढ़ाकर अन्य वार्डों में भी लागू किया जाएगा। नगरवासियों को इसमें सहयोग करना चाहिए।’
- अरुण प्रकाश, नगर आयुक्त

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