Meerut: शास्त्रीनगर और जागृति विहार में 1468 अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की जद में, व्यापारियों में दहशत

उनका कहना है कि यदि ये निर्माण ध्वस्त कराए गए तो बाजार और परिवार उजड़ जाएंगे। इससे करीब एक लाख लोग प्रभावित होंगे। वहीं, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के बारे में आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों से दो माह में रिपोर्ट देनी है।
 

इस मामले में व्यापारी मंगलवार को ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर और कैंट विधायक अमित अग्रवाल से मिले। उन्होंने कहा कि उनके व्यापार के साथ ही परिवारों को उजड़ने से बचाया जाए। दोनों जनप्रतिनिधियों ने शासन में उनकी ओर से पैरवी का आश्वासन दिया। व्यापारियों ने यह भी कहा है कि यदि इस मामले में राहत नहीं मिली तो बाजार बंद करने से लेकर अन्य आंदोलन की तैयारी करने को मजबूर होंगे।
 

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल मार्केट के आवासीय भवन 661/6 में बने कॉम्पलेक्स को 26 अक्तूबर से लगातार दो दिन अभियान चलाकर ध्वस्त किया गया। इसमें 22 दुकानदार थे। इन सभी की दुकानें टूट गईं। अब कई दुकानदारों ने आसपास ही दोबारा व्यवसाय शुरू किया है। 
 

उधर, दूसरी ओर केवल 661/6 का ही ध्वस्तीकरण कर अन्य अवैध निर्माण पर कार्रवाई न करने के मामले में आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना की याचिका पर 21 जनवरी को सुनवाई होनी है। इसी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अन्य अवैध निर्माण ध्वस्त न होने पर नाराजगी जताते हुए इन पर कार्रवाई के आदेश दिए और दो माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। वहीं, आवास एवं विकास परिषद की ओर से 661/6 एवं 31 अन्य भूखंड पर 90 दुकानदारों के खिलाफ अवमानना याचिका पर भी बुधवार को सुनवाई होगी।
 

जनप्रतिनिधियों से कहा, परिवार और व्यापार बचाओ
दोपहर में ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर व कैंट विधायक अमित अग्रवाल से जितेंद्र अग्रवाल अट्टू, मुकेश जैन, महिपाल, बंटी, गौरव विरमानी, शुभम दुबलिश, अजय शर्मा एडवोकेट, दिनेश मखीजा, अमित अग्रवाल आदि मिले। उन्होंने कहा कि उनके परिवार और व्यापार को बचाया जाए। व्यापारियों ने जल्द ही बाजार स्ट्रीट घोषित कर राहत की मांग की। जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने उन्हें शासन में पैरवी का आश्वासन दिया है।
 

ये अवैध निर्माण हैं जद में
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवास विकास ने सेंट्रल मार्केट के साथ ही शास्त्रीनगर योजना में भी 1468 अवैध निर्माण सर्वे में चिह्नित किए हैं। ये भी अब रडार पर हैं। आवास विकास परिषद ने यह सर्वे कराया था। शास्त्रीनगर में घरों में ही शोरूम, रेस्टोरेंट, अस्पताल, होटल, बैंक, सैलून, मर्चेंट स्टोर सहित तक कई प्रतिष्ठान अवैध रूप से संचालित हैं। 
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने 661/6 के मामले में सुनवाई करते हुए 17 दिसंबर 2024 को सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। अब नए आदेश से स्थानीय व्यापारियों को आशंका है कि अब अन्य दुकानों और प्रतिष्ठानों पर भी जल्द ही कार्रवाई न हो जाए।
 

जागृति विहार-माधवपुरम में भी ऐसे ही हालात
माधवपुरम में सभी चार सेक्टर में 5963 आवासीय संपत्तियां हैं। इनमें छोटे स्तर पर 327 आवासीय भवनों में व्यावसायिक काम हो रहा है। ऐसे ही जागृति विहार योजना में करीब साढ़े पांच हजार आवासीय भवन हैं। इनमें से 495 ऐसे हैं जिनमें नियम विरुद्ध व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। शास्त्रीनगर में ए-ब्लॉक से एल-ब्लॉक तक कुल 6106 आवासीय संपत्तियां हैं। 
 

इनमें 613 में ऐसी हैं, जिनमें शोरूम, कंपनियों के आउटलेट्स, सराफा, डेयरी, रेडीमेड गारमेंट्स, मर्चेंट स्टोर, बेकरी आदि खुल गए हैं। ऐसे ही सेक्टर-1 से 13 तक 6379 आवासीय संपत्ति हैं। इनमें 860 संपत्ति में व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों को राहत दिलाने के लिए बाजार स्ट्रीट का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इन सभी को राहत दिलाने के लिए काम किया जा रहा है।
 

अन्य दुकानों पर नहीं होने देंगे कार्रवाई, मेरठ बंद के लिए तैयार
संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने बताया कि सेंट्रल मार्केट के मामले में बुधवार को बैठक बुलाई गई है। पहले 22 दुकानें तो टूट गईं, लेकिन अन्य 1468 दुकानों पर किसी तरह कार्रवाई नहीं होने देंगे। शहर के व्यापारी अनिश्चितकालीन बंदी के लिए भी तैयार हैं। इस संबंध में रणनीति तैयार की जा रही है।