रामपुर। लोक निर्माण विभाग की ओर से जिले की कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेज दी गई है। जिसमें जिले के सभी विधायकों और राज्यसभा सांसद के प्रस्ताव लेकर शामिल कर लिए गए थे, लेकिन रामपुर संसदीय सीट खाली थी। ऐसे में सांसद के प्रस्ताव कार्ययोजना में शामिल नहीं हो सके थे। अब सांसद बन गए हैं, तो विभाग की ओर से सांसद से भी 50 करोड़ रुपये के सड़कों के प्रस्ताव लिए जाएंगे।
जिले की तमाम सड़कों की हालत खस्ता है। हालांकि, लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों के निर्माण के लिए समय-समय पर प्रस्ताव तैयार कर भेजे जाते हैं, जिन्हें मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य होता है। कई बार इन्हें मंजूूरी मिलने में देरी भी हो जाती है, जिसकी वजह से सड़कें समय पर नहीं बन पाती हैं। वहीं, ऐसा भी देखने को मिलता है कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव देरी से मिलते हैं, जिस कारण निर्माण कार्यों में देरी होती है और लोगों को दिक्कतें होती हैं।
ऐसे में लोक निर्माण विभाग की ओर से अधिशासी अभियंताओं से पूरे जिले की एक साल की कार्ययोजना मांगी थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को भी शामिल करना था। जिसके बाद विभाग की ओर से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत रामपुर जिले के पांचों विधायकों से संपर्क स्थापित कर सड़कों के निर्माण, मरम्मत, विशेष मरम्मत, नवनिर्माण, चौड़ीकरण, लघु सेतु, दीर्घ सेतु आदि के प्रस्ताव मांगे गए थे। सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हो गए थे। जिन्हें वार्षिक कार्ययोजना में शामिल करते हुए शासन को भेज दिया गया था। लेकिन रामपुर संसदीय सीट रिक्त होने की वजह से सांसद के प्रस्ताव नहीं लिए जा सके थे। चूंकि, सांसद बन चुके हैं। जिसके बाद अब विभाग की ओर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी से भी 50 करोड़ रुपये के प्रस्ताव लिए जाएंगे।
रामपुर। लोक निर्माण विभाग की ओर से जिले की कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेज दी गई है। जिसमें जिले के सभी विधायकों और राज्यसभा सांसद के प्रस्ताव लेकर शामिल कर लिए गए थे, लेकिन रामपुर संसदीय सीट खाली थी। ऐसे में सांसद के प्रस्ताव कार्ययोजना में शामिल नहीं हो सके थे। अब सांसद बन गए हैं, तो विभाग की ओर से सांसद से भी 50 करोड़ रुपये के सड़कों के प्रस्ताव लिए जाएंगे।
जिले की तमाम सड़कों की हालत खस्ता है। हालांकि, लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों के निर्माण के लिए समय-समय पर प्रस्ताव तैयार कर भेजे जाते हैं, जिन्हें मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य होता है। कई बार इन्हें मंजूूरी मिलने में देरी भी हो जाती है, जिसकी वजह से सड़कें समय पर नहीं बन पाती हैं। वहीं, ऐसा भी देखने को मिलता है कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव देरी से मिलते हैं, जिस कारण निर्माण कार्यों में देरी होती है और लोगों को दिक्कतें होती हैं।
ऐसे में लोक निर्माण विभाग की ओर से अधिशासी अभियंताओं से पूरे जिले की एक साल की कार्ययोजना मांगी थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को भी शामिल करना था। जिसके बाद विभाग की ओर से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत रामपुर जिले के पांचों विधायकों से संपर्क स्थापित कर सड़कों के निर्माण, मरम्मत, विशेष मरम्मत, नवनिर्माण, चौड़ीकरण, लघु सेतु, दीर्घ सेतु आदि के प्रस्ताव मांगे गए थे। सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हो गए थे। जिन्हें वार्षिक कार्ययोजना में शामिल करते हुए शासन को भेज दिया गया था। लेकिन रामपुर संसदीय सीट रिक्त होने की वजह से सांसद के प्रस्ताव नहीं लिए जा सके थे। चूंकि, सांसद बन चुके हैं। जिसके बाद अब विभाग की ओर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी से भी 50 करोड़ रुपये के प्रस्ताव लिए जाएंगे।