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पावर प्लांटों पर एनसीएल का 1182 करोड़ बकाया

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 09 May 2022 11:00 PM IST
NCL owes 1182 crores on power plants
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देश में गहराए कोयला संकट के बीच एनसीएल ने सोमवार को बकाया राशि को लेकर स्थिति साफ की है। एनसीएल का पावर प्रोजेक्टों सहित अन्य उपभोक्ताओं के पास 1182.72 करोड़ रुपये का बकाया है। यह स्थिति तब है जब इस बकाया भुगतान में 62 प्रतिशत का सुधार हुआ है।

सोमवार को एनसीएल सीएमडी भोला सिंह एवं निदेशकमंडल ने देश की लगातार बढ़ रही ऊर्जा जरूरतों के अनुरूप कोयला उत्पादन व प्रेषण के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। बताया कि एनसीएल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्पादन व प्रेषण के साथ वित्तीय मापदंडों पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में जहां एनसीएल के उपभोक्ताओं पर लगभग 3118 करोड़ की देनदारी थी, वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में यह लगभग 62 प्रतिशत की कमी के साथ 1182.72 करोड़ रुपये रह गई है। उन्होंने बताया कि एनसीएल ने वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाहीं के सापेक्ष वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 17 प्रतिशत से अधिक बढ़त के साथ 36.07 मिलियन टन उत्पादन, लगभग 16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 33.5 मिलियन टन प्रेषण और लगभग 13 प्रतिशत बढ़त के साथ 103.55 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिभार हटाया है।

कंपनी के वित्तीय आंकड़ों को देखें तो 2021-22 की चौथी तिमाही में एनसीएल का कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) 2255.69 करोड़ और पूंजीगत व्यय 562.71 करोड़ हैं, जो वर्ष 020-21 की चौथी तिमाही के सापेक्ष क्रमश: लगभग 49 प्रतिशत व 21 प्रतिशत अधिक हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 का आगाज भी एनसीएल के लिए शानदार रहा है। कंपनी ने वर्ष 2021-22 के अप्रैल की तुलना में इस वर्ष 26 प्रतिशत से अधिक बढ़त के साथ 10.81 मिलियन टन उत्पादन, लगभग 18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 11.14 मिलियन टन प्रेषण और लगभग 39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 36 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक अधिभार हटाया है।
35 मिलियन टन कोयला भेजा जाएगा
एनसीएल 35 मिलियन टन कोयला पर्यावरण के अनुकूल भेज सकेगा। इसके लिए कंपनी ने 3174 करोड़ रुपये के निवेश के साथ नौ फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं पर काम कर रही है। इसमें से दो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। चालू वित्त वर्ष में चार नई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी जिससे लगभग 35 मिलियन टन अतिरिक्त कोयला पर्यावरणीय तरीकों से भेजा जा सकेगा। शेष परियोजनाएं वर्ष 2023-24 तक पूर्ण हो सकेगी।

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