वाराणसी के सुनियोजित विकास में बाधक बन रहे अवैध निर्माण पर जोन अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। अवैध निर्माण की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी।
शासन की ओर से भवन मानचित्रों को स्वीकृत करने, औद्योगिक भूखंडों में एफएआर बढ़ाने के निर्णय के अनुसार सुविधा देने का निर्णय लिया गया। रिंग रोड, एयरपोर्ट रोड, फेज-1 व 2 के आसपास विकास की संभावनाएं तेजी से बढ़ी हैं। अत: इसके लिए सुनियोजित कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
कमिश्नर दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक में अस्पताल, होटल आदि अन्य संस्थानों में जहां बेसमेंट में पार्किंग स्थित है और कामर्शियल उपयोग हो रहा है, उस पर कार्यवाही का निर्णय लिया गया। पार्किंग स्थलों पर वाहनों की पार्किंग को सुनिश्चित कराया जाएगा।
अवैध कालोनियों पर कमिश्नर ने प्राधिकरण के कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया। कमिश्नर ने कहा जनसामान्य की सुविधा के लिए विकास प्राधिकरण हेल्पडेस्क बनाए ताकि वाराणसी में अगर कोई जमीन, मकान या कोई भू-प्रॉपर्टी खरीदे, तो उसकी वैधता, मानचित्र स्वीकृति आदि की जानकारी उस हेल्प डेस्क से मिले।
कमिश्नर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति विवादित या अवैध जमीन को नहीं लेना चाहेगा। बस उसे समय पर सही जानकारी मिल जाए। उन्होंने बड़े भू-माफियाओं को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए।
कमिश्नर ने विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेश कुमार को निर्देशित किया कि शासन द्वारा भवन निर्माण के औद्योगिक भूखंडों पर एफएआर बढ़ाने, ट्रांसफर डिवेलपमेंट राइट (टीडीआर) आदि को प्रचारित करें तथा उन सरलीकरण नियमानुसार समय से मानचित्रों का निस्तारण करें। समय से मानचित्रों के निस्तारण, वैध कॉलोनी विकसित हेतु कॉलोनाइजर को सहयोग व सहूलियत देकर सुनियोजित विकास कराएं।
उधर, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की सहमति हुई। कैटल कॉलोनी विकसित हेतु बजट पारित किया गया। तीन स्थानों चोलापुर कटेहर, महेशपुर कटेहर व छितमपुर में कैटल कॉलोनी बनेगी। कमिश्नर ने किसी एक स्थान पर दो माह में कॉलोनी विकसित करने के निर्देश दिए।
कमिश्नरी परिसर में मंडलीय विकास भवन बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। जिसमे विभिन्न विभागों के मंडल स्तर के कार्यालय एक साथ होंगे। जिसमें मंडलीय सूचना कार्यालय भी शामिल है। बैठक का संचालन विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने किया।
वाराणसी के सुनियोजित विकास में बाधक बन रहे अवैध निर्माण पर जोन अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। अवैध निर्माण की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी।
शासन की ओर से भवन मानचित्रों को स्वीकृत करने, औद्योगिक भूखंडों में एफएआर बढ़ाने के निर्णय के अनुसार सुविधा देने का निर्णय लिया गया। रिंग रोड, एयरपोर्ट रोड, फेज-1 व 2 के आसपास विकास की संभावनाएं तेजी से बढ़ी हैं। अत: इसके लिए सुनियोजित कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
कमिश्नर दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक में अस्पताल, होटल आदि अन्य संस्थानों में जहां बेसमेंट में पार्किंग स्थित है और कामर्शियल उपयोग हो रहा है, उस पर कार्यवाही का निर्णय लिया गया। पार्किंग स्थलों पर वाहनों की पार्किंग को सुनिश्चित कराया जाएगा।
अवैध कालोनियों पर कमिश्नर ने प्राधिकरण के कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया। कमिश्नर ने कहा जनसामान्य की सुविधा के लिए विकास प्राधिकरण हेल्पडेस्क बनाए ताकि वाराणसी में अगर कोई जमीन, मकान या कोई भू-प्रॉपर्टी खरीदे, तो उसकी वैधता, मानचित्र स्वीकृति आदि की जानकारी उस हेल्प डेस्क से मिले।
कमिश्नर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति विवादित या अवैध जमीन को नहीं लेना चाहेगा। बस उसे समय पर सही जानकारी मिल जाए। उन्होंने बड़े भू-माफियाओं को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए।