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पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय में राज्यमंत्री ने लोगों की सुनीं समस्याएं, डीएम को दिया ये आदेश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Thu, 30 Jan 2020 03:09 PM IST
संसदीय कार्यालय में राज्यमंत्री ने की सुनवाई।
संसदीय कार्यालय में राज्यमंत्री ने की सुनवाई। - फोटो : अमर उजाला।
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प्रदेश के स्टांप न्यायालय शुल्क पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री के रविंद्रपुरी स्थित संसदीय कार्यालय में जनसुनवाई की। सुनवाई के दौरान अधिकांश मामले जमीन से कब्जे से संबंधित थे। राज्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिया कि जमीन से जुड़े मामले का निबटारा कराएं।
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महमूरगंज का एक मामला पार्टनरशिप में धोखेबाजी का था। एक अन्य मांग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होम्योपैथिक संस्थाएं स्थापित किए जाने के संबंध में भी थी। डॉक्टर एसपी चौहान ने प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र मंत्री को दिया, जिसमें बीएचयू में होम्योपैथिक संकाय स्थापित करने की मांग की गई थी।


पत्र में कहा गया कि बीएचयू में होम्योपैथिक बहिरंग विभाग मे विगत 10 वर्षों से होप फॉर हॉपलेस शिविर 4 वर्षों से न्यू कम्युनिटी सेंटर में हर चार महीने में संचालित होता है।

पत्र में कहा गया है कि यदि संस्थान में होम्योपैथिक पाठ्यक्रम स्थापित किया जाता है, तो इस कम खर्चीली पद्धति से जनता लाभान्वित होगी। महमूरगंज के विनय जयसवाल ने पार्टनरशिप में दुकान खोले जाने के बाद धोखेबाजी का आरोप अपने पार्टनर पर लगाया।

बच्छाव छितौनी के सुरेंद्र की शिकायत थी कि एसडीएम द्वारा जमीन आवंटन करने के बाद भी कब्जा नहीं मिला। कब्जा दिलाने के लिए मंत्री ने संस्तुति की।

आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के रागनी गांव के ललित यादव ने शिकायत की। उनकी जमीन पर पेयजल पाइपलाइन ले जाई जा रही है। इसे सरकारी जमीन से ले जाया जाए। इस संदर्भ में मंत्री ने जिलाधिकारी से जांच कर न्यायोचित कार्रवाई की संस्तुति की।
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