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Chamoli News: वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में जुम्मा जुड़ा, ज्योतिर्मठ को हटाया
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Updated Tue, 09 Jun 2026 05:23 PM IST
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डीएम ने विभिन्न योजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने मंगलवार को विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। डीएम ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत चयनित सभी 14 गांवों के शेष प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में सीमांत गांव जुम्मा को भी शामिल किया गया है।
डीएम ने जिले में प्रभावी प्रशासन, सुशासन व जनसेवा वितरण को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) की समीक्षा के दौरान बताया गया कि योजना के तहत 222.52 लाख रुपये की लागत से 31 कार्य स्वीकृत किए गए थे जिसमें 29 पूरे हो गए हैं। डीएम ने डेयरी विभाग व ग्रामीण निर्माण विभाग को शेष दो कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 36.16 लाख रुपये की लागत से संचालित सात योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। डीएम ने जिलाधिकारी वीबीजी रामजी के तहत एक जुलाई से शुरू होने से पहले सभी ब्लॉकों से प्रस्तावित कार्यों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। मनरेगा के तहत संचालित कार्यों को समय पर पूरा करने व नियमित सोशल ऑडिट कराने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी केके पंत आदि मौजूद रहे।
डीएम ने विभिन्न योजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने मंगलवार को विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। डीएम ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत चयनित सभी 14 गांवों के शेष प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में सीमांत गांव जुम्मा को भी शामिल किया गया है।
डीएम ने जिले में प्रभावी प्रशासन, सुशासन व जनसेवा वितरण को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) की समीक्षा के दौरान बताया गया कि योजना के तहत 222.52 लाख रुपये की लागत से 31 कार्य स्वीकृत किए गए थे जिसमें 29 पूरे हो गए हैं। डीएम ने डेयरी विभाग व ग्रामीण निर्माण विभाग को शेष दो कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 36.16 लाख रुपये की लागत से संचालित सात योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। डीएम ने जिलाधिकारी वीबीजी रामजी के तहत एक जुलाई से शुरू होने से पहले सभी ब्लॉकों से प्रस्तावित कार्यों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। मनरेगा के तहत संचालित कार्यों को समय पर पूरा करने व नियमित सोशल ऑडिट कराने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी केके पंत आदि मौजूद रहे।
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