Hindi News ›   World ›   after the approval of the Senate, Democratic Party has issued a draft bill related to the $ 3.5 trillion infrastructure package

अमेरिका: चक्रव्यूह जैसी उलझन में फंसा है जो बाइडन का इन्फ्रास्ट्रक्चर पैकेज

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन Published by: Harendra Chaudhary Updated Wed, 11 Aug 2021 04:44 PM IST

सार

राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोरोना राहत पैकेज के अतिरिक्त 2.3 ट्रिलियन डॉलर का इन्फ्रास्ट्रक्चर पैकेज घोषित किया था। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी उस पर राजी नहीं हुई। तब वे रिपब्लिकन पार्टी की सहमति हासिल करने के लिए अपने पैकेज का आकार घटाने पर राजी हो गए। लेकिन इससे डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रोग्रेसिव धड़ा सहमत नहीं है...
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन - फोटो : पीटीआई (फाइल)
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विस्तार

अमेरिकी सीनेट से उस इन्फ्रास्ट्रक्चर पैकेज संबंधी बिल को मंजूरी मिल गई है, जिसे डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की सहमति से तैयार किया गया था। वैसे इस पैकेज को 1.2 ट्रिलियन डॉलर का बताया गया है, लेकिन इसमें नया खर्च सिर्फ 556 अरब डॉलर का है। इसमें कोई नया टैक्स लगाने या सरकार को नया कर्ज लेने के लिए अधिकृत करने का प्रावधान नहीं है। इस बिल को सीनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोग्रेसिव धड़े ने 3.5 ट्रिलियन डॉलर के उस इन्फ्रास्ट्रक्चर पैकेज से संबंधित बिल का मसविदा जारी कर दिया है, जिसे पर रिपब्लिकन पार्टी सहमत नहीं है। इस पैकेज में खर्च जुटाने के लिए धनी लोगों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव भी है।



राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोरोना राहत पैकेज के अतिरिक्त 2.3 ट्रिलियन डॉलर का इन्फ्रास्ट्रक्चर पैकेज घोषित किया था। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी उस पर राजी नहीं हुई। तब वे रिपब्लिकन पार्टी की सहमति हासिल करने के लिए अपने पैकेज का आकार घटाने पर राजी हो गए। लेकिन इससे डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रोग्रेसिव धड़ा सहमत नहीं है। उसने ये साफ कह दिया है कि कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रजेटेंटिव में सीनेट से पास द्विपक्षीय सहमति वाले पैकेज को तभी मंजूरी दी जाएगी, जब सीनेट 3.5 ट्रिलियन डॉलर के उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर पैकेज को पारित करने पर राजी हो।   


प्रोग्रेसिव धड़े ने पैकेज का जो बिल तैयार किया है, उसमें अगले दस साल में 700 अरब डॉलर का नया टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। ये रकम दस करोड़ डॉलर से अधिक सालाना आमदनी वाले व्यक्तियों और कंपनियों पर सात फीसदी का सरचार्ज लगा कर वसूला जाएगा। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स ने कहा है कि अमेजन जैसी कंपनियां कानून खामियों का उपयोग कर टैक्स बचा रही हैं। उनसे टैक्स वसूलने की पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए।

उधर डेमोक्रेट सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन और एंगस किंग और रिप्रजेंटेटिव डॉन बेयर ने रियल कॉरपोरेट टैक्स ऐक्ट-2021 का मसविदा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ये कानून बनने के बाद बड़ी कंपनियों के लिए अनुचित ढंग से टैक्स बचाना संभव नहीं रह जाएगा। इस बीच अमेजन कंपनी के सीईओ जेफ बिजोस ने कहा है कि उनकी कंपनी कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि इस कदम से राष्ट्रपति बाइडन के इन्फ्रास्ट्रक्चर पैकेज को लागू करने में मदद मिलेगी। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। सीनेट में पार्टी के नेता मिच मैकॉनेल ने कहा- ‘यह एक तरह की कॉमेडी है। उन्होंने बिना रिपब्लिकन पार्टी की राय लिए ये दैत्याकार पैकेज तैयार किया है।’

प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स की योजना में जलवायु परिवर्तन रोकने और सामाजिक सुरक्षा के इंतजामों को मजबूत करने पर बड़े पैमाने पर खर्च बढ़ाने की बात कही गई है। उसके तहत स्कूल बनाने, बच्चों की देखभाल, और स्वास्थ्य व्यवस्था पर बजट में भारी बढ़ोतरी की जाएगी। इसे सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर कहा जा रहा है। जबकि रिपब्लिकन पार्टी सड़क और पुल निर्माण जैसे हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च बढ़ाने पर राजी हुई थी।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रोग्रेसिव धड़ा अगर अडिग रहा, तो जिस द्विपक्षीय सहमति वाले बिल को सीनेट से मंजूरी मिली है, वह भी अटक जाएगा। उधर रिपब्लिकन पार्टी किसी भी सूरत में 3.5 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज पर राजी नहीं है, जिसमें धनी लोगों पर टैक्स बढ़ाने की बात भी है। तो कुल मिला कर जो बाइडन का इन्फ्रास्ट्रक्चर पैकेज अभी भी उलझा हुआ है।
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