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QUAD: 2026 में कैसे रहेंगे भारत-अमेरिका संबंध? क्वाड पर विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बयान से मिले संकेत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: नितिन गौतम
Updated Tue, 09 Dec 2025 10:32 AM IST
सार
अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका क्वाड के प्रति प्रतिबद्ध है। अमेरिका की रक्षा नीति में भी भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात लिखी गई है और भारत को औपचारिक सहयोगी देश की श्रेणी में रखा गया है।
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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर
- फोटो : PTI
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विस्तार
भारत और अमेरिका के संबंध हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने के बाद दोनों देशों के संबंध थोड़े कमजोर हुए हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिए हैं कि भारत और अमेरिका के संबंधों में आने वालों समय में और मजबूती आएगी। दरअसल मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका, क्वाड के साथ अपने संबंधों को और बेहतर करेगा। क्वाड में अमेरिका के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्री बोले- क्वाड के लिए प्रतिबद्ध
सोमवार को एक बयान में मार्को रुबियो ने कहा, 'हम क्वाड के साथ अपने संबंधों को लेकर समर्पित और प्रतिबद्ध हैं।' मार्को रुबियो ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मंत्री स्तर की बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। इस दौरान अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग भी मौजूद रहे। रुबियो ने कहा, 'हम इस साल क्वाड की कम से कम तीन बैठकें करेंगे और आने वाले समय में क्वाड और मजबूत होगा।'
गौरतलब है कि अमेरिका के वार्षिक रक्षा नीति विधेयक में भी भारत के साथ खासकर क्वाड के माध्यम से सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की वजह हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त एवं खुला बनाए रखने के साझा लक्ष्य को आगे बढ़ाना और चीन की चुनौती से निपटना है।
ये भी पढ़ें- US-India Trade: ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले चावल पर सख्ती के दिए संकेत, अतिरिक्त टैरिफ लगाने की दी धमकी
अमेरिकी रक्षा विधेयक में भारत को बताया गया सहयोगी देश
विधेयक में कहा गया है कि अमेरिका को चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाने के लिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अमेरिकी रक्षा सहयोगियों और साझेदारियों को मजबूत करने के प्रयास जारी रखने चाहिए। इन प्रयासों में भारत के साथ अमेरिकी संबंधों को व्यापक बनाना, जिसमें क्वाड के माध्यम से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों तथा सैन्य अभ्यासों में भागीदारी, रक्षा व्यापार का विस्तार तथा मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया पर सहयोग बढ़ाना शामिल है। विधेयक में भारत को औपचारिक रूप से सहयोगी या भागीदार देश की श्रेणी में शामिल किया गया है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं तथा इसे 2017 में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये का सामना करने के लिए स्थापित किया गया था।
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अमेरिकी विदेश मंत्री बोले- क्वाड के लिए प्रतिबद्ध
सोमवार को एक बयान में मार्को रुबियो ने कहा, 'हम क्वाड के साथ अपने संबंधों को लेकर समर्पित और प्रतिबद्ध हैं।' मार्को रुबियो ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मंत्री स्तर की बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। इस दौरान अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग भी मौजूद रहे। रुबियो ने कहा, 'हम इस साल क्वाड की कम से कम तीन बैठकें करेंगे और आने वाले समय में क्वाड और मजबूत होगा।'
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गौरतलब है कि अमेरिका के वार्षिक रक्षा नीति विधेयक में भी भारत के साथ खासकर क्वाड के माध्यम से सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की वजह हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त एवं खुला बनाए रखने के साझा लक्ष्य को आगे बढ़ाना और चीन की चुनौती से निपटना है।
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अमेरिकी रक्षा विधेयक में भारत को बताया गया सहयोगी देश
विधेयक में कहा गया है कि अमेरिका को चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाने के लिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अमेरिकी रक्षा सहयोगियों और साझेदारियों को मजबूत करने के प्रयास जारी रखने चाहिए। इन प्रयासों में भारत के साथ अमेरिकी संबंधों को व्यापक बनाना, जिसमें क्वाड के माध्यम से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों तथा सैन्य अभ्यासों में भागीदारी, रक्षा व्यापार का विस्तार तथा मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया पर सहयोग बढ़ाना शामिल है। विधेयक में भारत को औपचारिक रूप से सहयोगी या भागीदार देश की श्रेणी में शामिल किया गया है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं तथा इसे 2017 में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये का सामना करने के लिए स्थापित किया गया था।
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