US Shutdown: सुप्रीम कोर्ट का SNAP फूड सहायता पर रोक का आदेश जारी, शटडाउन के बीच अब कैसे गहराया भूख का संकट?

SNAP कार्यक्रम के तहत करीब 4.2 करोड़ अमेरिकी नागरिकों को खाने-पीने की चीजें खरीदने में मदद मिलती है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से राज्यों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ राज्यों में लाभार्थियों को पूरा मासिक राशन मिल चुका है, जबकि कुछ को आंशिक या बिल्कुल नहीं मिला। अदालत ने फिलहाल कोई बड़ा कानूनी फैसला देने से परहेज करते हुए स्थिति को अस्थायी रूप से यथावत रखा है। 

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जरूरतमंदों की बढ़ी मुश्किलें, समझिए कैसे?
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में कुछ लोगों को नवंबर का पूरा लाभ मिल गया, लेकिन कई लोगों को अब तक कुछ नहीं मिला। 41 वर्षीय जिम मलियार्ड जो अपनी बीमार पत्नी और बेटी की देखभाल करते हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले दो हफ्तों से 350 डॉलर की मासिक SNAP सहायता नहीं मिली। अब उनके पास सिर्फ $10 बचे हैं और परिवार चावल व इंस्टेंट नूडल्स पर गुजारा कर रहा है।

उन्होंने कहा कि हर रात खर्च गिनता हूं ताकि परिवार का पेट चल सके। चिंता मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। इस संकट के बीच कई आम नागरिक मदद के लिए आगे आए हैं। न्यूयॉर्क की शिक्षिका एशली ऑक्सेनफोर्ड ने अपने घर के सामने 'लिटिल फूड पैंट्री' लगाई ताकि जरूरतमंद पड़ोसियों को खाना मिल सके।

अदालतों और ट्रंप प्रशासन में टकराव
बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने शटडाउन के कारण अक्तूबर के बाद SNAP फंडिंग रोकने का निर्णय लिया था, जिससे देशभर में मुकदमे शुरू हो गए। कुछ अदालतों ने सरकार को कम से कम आंशिक भुगतान करने का आदेश दिया, जिसके बाद प्रशासन ने 65% तक लाभ देने की बात मानी। लेकिन जब एक अदालत ने नवंबर के लिए पूरी फंडिंग जारी करने को कहा, तो प्रशासन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई है, जबकि अपील अदालत ने कहा था कि पूरा भुगतान शुरू किया जाए।

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शटडाउन के चलते कांग्रेस में हलचल, समझौते की कोशिश
गौरतलब है कि शटडाउन खुलने की बात तब से चर्चा में हैं, जब सीनेट ने सोमवार को एक विधेयक पारित किया है जो सरकारी कामकाज दोबारा शुरू करने और SNAP जैसी योजनाओं की फंडिंग बहाल करने का मार्ग खोल सकता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस पर बुधवार को वोटिंग हो सकती है। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे बिल पर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि शटडाउन का अंत अब नजदीक है। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अदालतों को संसाधनों का पुनर्वितरण करने का अधिकार नहीं है। इसका समाधान केवल कांग्रेस के जरिए संभव है।