संसद में संविधान संशोधन पर चर्चा: विधेयकों के पक्ष में तर्क और विपक्ष की आपत्तियां, किसने क्या कहा? यहां जानिए

लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार महिला आरक्षण के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रही है। अगर 2023 में विपक्ष की बात मानी जाती, तो 2024 में ही महिला आरक्षण लागू हो सकता था।

गौरव गोगोई ने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना सही नहीं है। उन्होंने मांग की कि इसे अलग रखा जाए, तभी उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक वास्तव में महिला आरक्षण के लिए नहीं, बल्कि पीछे के रास्ते से परिसीमन लागू करने का तरीका है।

उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव होगा और इससे किसी राज्य का नुकसान नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 तक हो सकती हैं।

तेजस्वी सूर्या ने कहा कि दक्षिण भारत में इस मुद्दे को लेकर गलत जानकारी और भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस विषय पर अराजक माहौल बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि परिसीमन कोई “बैकडोर प्रक्रिया” नहीं है, बल्कि यह संविधान के नियमों के अनुसार ही किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा सीटों को स्थिर (फ्रीज) रखा गया और उसी आधार पर महिला आरक्षण लागू किया गया, तो इससे वोटों के वास्तविक महत्व पर असर पड़ेगा और प्रतिनिधित्व असंतुलित हो सकता है।

संसद में परिसीमन विधेयक को लेकर जारी बहस के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के पूरी तरह समर्थन में है और डॉ. राम मनोहर लोहिया हमेशा जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस के पक्षधर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी भी उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिलाओं के मुद्दे को सिर्फ नारे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जो पार्टी अपने संगठन में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं देती, वह महिलाओं के सम्मान की बात कैसे कर सकती है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि पिछले कई वर्षों से भाजपा सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद भारत जेंडर इक्वालिटी के मामलों में पीछे है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि बीजेपी शासित कई राज्यों में महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं हैं।

समाजवादी पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण के पक्ष में- अखिलेश यादव
अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा आरक्षण लागू करने का काम उनकी पार्टी ने किया है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनकी पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण के पक्ष में रही है।

उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा इस पूरी प्रक्रिया को लेकर इतनी जल्दी में क्यों है। उनके अनुसार, सरकार जनगणना को टालना चाहती है, खासकर जाति जनगणना के कारण इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा आरक्षण को सही तरीके से लागू करने की नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से जनगणना में देरी की जा रही है।

संसद के विशेष सत्र के दौरान आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'महिला आरक्षण विधेयक' यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस कदम को भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक मोड़ करार दिया। उन्होंने कहा कि हम देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह विधेयक देश की दशा और दिशा तय करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। यह 20-25 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, समय समय पर इसमें सुधार होते रहते। सदन के सभी साथियों को यह अवसर मिला है। यहां पढ़ें पूरा भाषण...

महिला आरक्षण को लेकर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा सबसे पहले महिला आरक्षण की बात कांग्रेस ने की थी। उन्होंने कहा कि कराची अधिवेशन में इस पर प्रस्ताव पास किया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त राजीव गांधी ने ये प्रस्ताव पास किया था और उस समय भाजपा ने इसका विरोध किया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर चर्चा की लेकिन ये नहीं बताया कि उस समय इसका विरोध किसने किया था।