{"_id":"6985bbb9715c43ed9f036659","slug":"durg-cm-meeting-durg-bhilai-news-c-1-1-noi1483-3921491-2026-02-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुर्ग: पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण की बैठक में शामिल हुए सीएम साय, 80 करोड़ बजट और आईआईटी पार्क के लिए एमओयू मंजूर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुर्ग: पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण की बैठक में शामिल हुए सीएम साय, 80 करोड़ बजट और आईआईटी पार्क के लिए एमओयू मंजूर
Fri, 06 Feb 2026 04:29 PM IST
दुर्ग-भिलाई ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, दुर्ग
अमर उजाला नेटवर्क, दुर्ग
Published by: दुर्ग-भिलाई ब्यूरो
Updated Fri, 06 Feb 2026 04:29 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक आज दुर्ग जिले के पीडब्ल्यूडी सभागार में संपन्न हुई।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पहुंचे दुर्ग,ओबीसी विकास प्राधिकरण के बैठक में हुए शामिल
विस्तार
Add as a preferredछत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक आज दुर्ग जिले के पीडब्ल्यूडी सभागार में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्राधिकरण को 80 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान प्रस्तावित किया। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल, लक्ष्मी रजवाड़े, गुरु सुखवंत साहेब, टंकराम वर्मा, गजेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित विधायक, राज्य शासन के सचिव, जिला पंचायत अध्यक्ष और 18 जिलों के कलेक्टर भी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विकास कार्यों के लिए 80 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्राधिकरण को और विकसित करने तथा केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी और 80 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान से प्राधिकरण के तहत आने वाले विकास कार्यों को गति मिलेगी।
विज्ञापन
आईआईटी भिलाई के लिए 40 कंपनियों से एमओयू
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के एकमात्र आईआईटी भिलाई के लिए आईआईटी पार्क के निर्माण हेतु 40 विभिन्न कंपनियों के साथ हुए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भविष्य में आईआईटी के विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में कुल पांच प्राधिकरण हैं, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण भी शामिल है। यह प्राधिकरण राज्य के 35 विधानसभा क्षेत्रों और 18 जिलों को कवर करता है। पिछले दो महीनों में दो बार बैठकें स्थगित होने के बाद, आज यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें विकास और प्रगति के लिए ठोस कदम उठाए गए।
विज्ञापन
