Higher Education: उच्च शिक्षा आयोग के गठन का विधेयक लोकसभा में पेश, संयुक्त समिति को भेजने की तैयारी
Viksit Bharat Education Bill: उच्च शिक्षा आयोग और तीन परिषदों की स्थापना के उद्देश्य से विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया, जिसमें सरकार ने इसे एक संयुक्त समिति को भेजने की इच्छा व्यक्त की।
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Higher Education: उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में एक कदम उठाते हुए उच्च शिक्षा आयोग और तीन परिषदों की स्थापना के उद्देश्य से तैयार ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक’ सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। सरकार ने इस विधेयक को लेकर सभी पक्षों की राय लेने के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की इच्छा भी व्यक्त की है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस की रैली में कथित तौर पर लगाए गए धमकी भरे नारों के मुद्दे पर मचे हंगामे के बीच विधेयक पेश किया।
उच्च शिक्षा आयोग, जिसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष करेंगे, में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और उनके अधीन आने वाले कॉलेज, शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक दायरे में कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान शामिल होंगे, जिनमें आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, आईआईएसईआर, आईआईएम और IIIT शामिल हैं।
उच्च शिक्षा में समन्वय के लिए सर्वोच्च निकाय बनाने का प्रस्ताव
वर्तमान में आईआईटी और आईआईएम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा विनियमित नहीं हैं।
विधेयक में कहा गया है, "विक्षित भारत शिक्षा अधिष्ठान उच्च शिक्षा के व्यापक और समग्र विकास के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करने और परिषदों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वोच्च छत्र निकाय होगा।"
इसमें आगे कहा गया है, "मानक परिषद उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक मानकों के समन्वय और निर्धारण को सुनिश्चित करेगी, नियामक परिषद उच्च शिक्षण संस्थानों में मानकों के समन्वय और रखरखाव को सुनिश्चित करेगी, जबकि प्रत्यायन परिषद प्रत्यायन की एक स्वतंत्र प्रणाली की निगरानी और देखरेख करने वाली एक प्रत्यायन संस्था होगी।"
