अब बोर्ड के अंकों से भी मिलेगा दाखिला: सरकारी भर्ती परीक्षाओं में बदलेंगे नियम; उमर अब्दुल्ला ने दिए सुझाव

नीट परीक्षा रद्द होने से क्या सबक मिला?

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश में नीट यूजी परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा कराने की घटना से मजबूत परीक्षा व्यवस्था की जरूरत साफ हो गई है। इस पूरे मामले के कारण लाखों छात्रों को परेशानी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री के मुताबिक, ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए परीक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार किए जाने चाहिए। उन्होंने कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी को धीरे-धीरे लागू करने का सुझाव दिया। हालांकि, उनका कहना है कि इस व्यवस्था को लागू करने से पहले छात्रों को इसकी तकनीक और प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित कराना जरूरी है। इससे परीक्षा के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

प्रवेश परीक्षाओं में बोर्ड के अंक कैसे जुड़ेंगे?

मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं में मिले अंकों को प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में शामिल करने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि केवल एक परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों का भविष्य तय करने की निर्भरता कम होनी चाहिए। इससे नियमित पढ़ाई का महत्व भी बना रहेगा। हालांकि, अलग-अलग शिक्षा बोर्ड के अंकों में अंतर को देखते हुए एक समान व्यवस्था बनाना जरूरी होगा। इसके लिए उन्होंने सामान्यीकरण की उचित प्रक्रिया तैयार करने पर जोर दिया। इसमें जम्मू-कश्मीर बोर्ड (JKBOSE), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (ICSE) के छात्रों को बराबर अवसर देने की बात कही गई।

इंटरव्यू और मौखिक परीक्षा में क्या बदलेगा?

उमर अब्दुल्ला ने सरकारी भर्तियों और दाखिले की प्रक्रिया में होने वाले इंटरव्यू और मौखिक परीक्षा को ज्यादा पारदर्शी बनाने की जरूरत बताई। उनका कहना है कि कई बार उम्मीदवारों की ओर से इंटरव्यू में मनमाने तरीके से अंक देने और गड़बड़ी की आशंका को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे में इस प्रक्रिया को ज्यादा निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने के उपाय तलाशने चाहिए। उन्होंने उच्च स्तरीय समिति से इस दिशा में सुझाव देने को कहा। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव राम निवास शर्मा ने सरकार की ओर से परीक्षा सुधारों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी।

परीक्षा में नकल और गड़बड़ी रोकने के लिए क्या इंतजाम हैं?

बैठक में जम्मू-कश्मीर में सरकारी परीक्षाओं को सुरक्षित तरीके से कराने के लिए किए गए इंतजामों की भी जानकारी दी गई। इसमें पुलिस की निगरानी में परीक्षा सामग्री पहुंचाना, सीसीटीवी कैमरों से लैस सुरक्षित कमरों में प्रश्नपत्र रखना और चौबीसों घंटे सुरक्षा शामिल है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर तलाशी की तय प्रक्रिया और लगातार निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। बैठक में जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग, सेवा चयन बोर्ड, विश्वविद्यालयों और दूसरे उच्च शिक्षा संस्थानों में हुए सुधारों की समीक्षा की गई। इनमें डिजिटल परीक्षा, पारदर्शी मूल्यांकन, समय पर रिजल्ट जारी करना और डिग्री देने में देरी रोकना जैसे मुद्दे शामिल रहे।