PMO: वायु प्रदूषण पर बैठक, NCR में ईवी में बदलाव; PM के प्रधान सचिव बोले- पटाखों पर प्रतिबंध सख्ती से हो लागू

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कार्य बल की बैठक की अध्यक्षता की। मिश्रा ने राज्यों को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत अपने ई-बस बेड़े को बढ़ाने के लिए भी कहा। देश में 10,000 ई-बसें जोड़ने का लक्ष्य है। उन्होंने राज्य सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का भी आग्रह किया। उन्होंने वायु गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (शीतकालीन अवधि में लागू किए जाने वाले प्रदूषण रोधी उपायों का एक सेट) के सख्त और समय पर कार्यान्वयन की बात कही।

पराली जलाने से रोकने को सख्ती से लागू हो कार्ययोजना
मिश्रा ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को पराली जलाने से रोकने के लिए कार्ययोजना को सख्ती से लागू करने, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने और धान की पराली के किफायती उपयोग में छोटे उद्योगों को सहायता देने के निर्देश दिए। उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से बायोमास के संग्रहण में तेजी लाने तथा संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने का भी कहा।



20 लाख टन पराली थर्मल पावर प्लांट में होगी इस्तेमाल
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बैठक में बताया कि पंजाब में 195.2 लाख टन धान की पराली पैदा होने का अनुमान है। राज्य की योजना 115 लाख टन पराली को इन-सीटू और बाकी को एक्स-सीटू प्रबंधित करने की है। इसी तरह हरियाणा में 81 लाख टन पराली होगी, जिसमें से 33 लाख टन पराली को इन-सीटू प्रबंधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 90,945 सीआरएम मशीनें और 6,794 कस्टम हायरिंग सेंटर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीआर के 11 थर्मल पावर प्लांट में 20 लाख टन पराली का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्मा ने आगे कहा कि एनसीआर में 240 औद्योगिक क्षेत्रों में से 220 अब गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस हैं, और शेष क्षेत्रों को जल्द ही जोड़ा जाएगा।

बैठक में ये हुए शामिल
बैठक में कैबिनेट सचिव, दिल्ली पुलिस प्रमुख तथा पर्यावरण, कृषि, बिजली, पेट्रोलियम, सड़क परिवहन, आवास और पशुपालन जैसे विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख प्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों तथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों ने भी शिरकत की।