Assam Elections: चुनाव से पहले असम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सरकार ने 15 वरिष्ठ अफसरों के किए तबादले

राज्य के कार्मिक विभाग की सचिव मोनिता बोरगोहेन द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग जिलों और विभागों में नई जिम्मेदारी दी गई है। गृह एवं राजनीतिक विभाग के आयुक्त और सचिव पार्थ प्रतिम मजूमदार को बाजाली जिले का उपायुक्त बनाया गया है। वहीं बाजाली के मौजूदा उपायुक्त मृदुल कुमार दास को गृह एवं राजनीतिक विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उन्हें एनआरसी के राज्य समन्वयक और ई-फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल प्रोजेक्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बनाया गया है।

किन अधिकारियों का तबादला किया गया?
सरकार के आदेश के अनुसार रोजगार और शिल्प प्रशिक्षण निदेशक नरेंद्र कुमार शाह को मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के रूप में तैनात किया गया है। वहीं इस पद पर पहले काम कर रहे आदित्य विक्रम यादव को लखीमपुर जिले का उपायुक्त बनाया गया है। लखीमपुर के मौजूदा उपायुक्त प्रणबजीत काकोटी को कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग में अतिरिक्त सचिव और रोजगार एवं शिल्प प्रशिक्षण निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।

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किन जिलों में बदले गए उपायुक्त?
सामान्य प्रशासन विभाग की संयुक्त सचिव प्रीति कुमारी को वेस्ट कार्बी आंगलोंग का नया उपायुक्त बनाया गया है। वहीं सरंगा पानी शर्मा को परिवहन विभाग में सचिव और असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट सोसाइटी का राज्य परियोजना निदेशक बनाया गया है। वित्त विभाग की संयुक्त सचिव आयुषी जैन को दरांग जिले का उपायुक्त बनाया गया है। दरांग की मौजूदा उपायुक्त पबली गोहैन को गोलाघाट जिले का उपायुक्त बनाया गया है।

अन्य प्रशासनिक बदलाव क्या हुए?
गोलाघाट के उपायुक्त पराग कुमार काकोटी को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में अतिरिक्त सचिव और असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। बक्सा जिले के उपायुक्त गौतम दास को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं धीरज साउद को बक्सा जिले का नया उपायुक्त बनाया गया है। चिरांग के उपायुक्त जतिन बोरा को सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव बनाया गया है और गोकुल चंद्र ब्रह्मा को चिरांग का नया उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

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चुनाव से पहले क्यों हुआ यह फेरबदल?
असम में इस साल अप्रैल में 126 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। वर्ष 2023 में हुए परिसीमन के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों की नई तैनाती कर रही है। माना जा रहा है कि यह फेरबदल चुनाव से पहले प्रशासनिक कामकाज को तेज और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

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