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Bangladesh: 'मुल्क नहीं, यूनुस और उनके सहयोगियों के साढ़े सात महीने अच्छे रहे', पूर्व मंत्री का सरकार पर आरोप
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ढाका
Published by: पवन पांडेय
Updated Fri, 28 Mar 2025 03:30 PM IST
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सार
Bangladesh: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और उनके सहयोगियों पर आवामी लीग के नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद अराफात ने कई आरोप लगाए हैं।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस (फाइल)
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
बांग्लादेश में कभी 16 साल तक सत्ता में काबिज रही आवामी लीग अब सत्ता से बाहर है। वहीं शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस पर पूर्व मंत्री ने कई आरोप लगाए हैं। पूर्व सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मोहम्मद ए अराफात ने दावा किया है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भले ही डूब रही हो, लाखों लोगों ने अपनी आजीविका खो दी हो, मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर हो गई हो, लेकिन बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और उनके विश्वासपात्रों ने साढ़े सात महीने बहुत अच्छे से गुजारे हैं।
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मोहम्मद अराफात का अंतरिम सरकार पर आरोप
एक बांग्लादेशी समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, अवामी लीग के नेता मोहम्मद अराफात ने कहा कि ग्रामीण कल्याण को 54.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करों से राहत मिली है। उनके अनुसार, उच्च न्यायालय ने तीन अक्तूबर को अपने ही चार अगस्त के पहले के फैसले को वापस ले लिया, जिसमें ग्रामीण कल्याण को राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (एनबीआर) को 2012 से 2017 तक के अवैतनिक करों में लगभग 54.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (एनबीआर) ने ग्रामीण बैंक को 2029 तक पांच साल के लिए कर छूट का दर्जा प्रदान किया, जिसमें सभी प्रकार की आय शामिल है, जैसे संपत्तियों और वाहनों से किराये की आय, बैंक ब्याज और अन्य आय। अराफात ने कहा कि अंतरिम सरकार ने एक मसौदा अध्यादेश तैयार किया है जिसका उद्देश्य बैंक में सरकार के शेयरों को 25 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करना और सरकार की तरफ से नियुक्त निदेशकों को तीन से घटाकर एक करना है।
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कई समाचार एजेंसी की रिपोर्ट का दिया हवाला
एक और बांग्लादेशी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अराफात ने कहा कि अंतरिम सरकार ने कहा था कि स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया था। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि बैंक में सरकार की हिस्सेदारी को कम करने का असली कारण बैंक के प्रबंधन में यूनुस के वफादारों का नियंत्रण मजबूत करना है। बांग्लादेश के नए आउटलेट राइजिंगबीडी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने यह भी याद किया कि कैसे छह अगस्त को श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने ढाका श्रम न्यायालय के फैसले को पलट दिया, जिसने 1 जनवरी, 2024 को यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के तीन शीर्ष अधिकारियों को कई श्रम कानून उल्लंघनों के लिए दोषी ठहराया और छह महीने के कारावास की सजा सुनाई।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यूनुस के भतीजे, अपूर्वा जहाँगीर, जिनकी मीडिया या जनसंपर्क में कोई पृष्ठभूमि नहीं है, को मुख्य सलाहकार का उप प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि ये यूनुस, उनके साथियों और उनके ग्रामीण सरोकारों द्वारा मुख्य सलाहकार की भूमिका संभालने के बाद पिछले साढ़े सात महीनों में की गई प्रगति है।
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मोहम्मद अराफात का अंतरिम सरकार पर आरोप
एक बांग्लादेशी समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, अवामी लीग के नेता मोहम्मद अराफात ने कहा कि ग्रामीण कल्याण को 54.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करों से राहत मिली है। उनके अनुसार, उच्च न्यायालय ने तीन अक्तूबर को अपने ही चार अगस्त के पहले के फैसले को वापस ले लिया, जिसमें ग्रामीण कल्याण को राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (एनबीआर) को 2012 से 2017 तक के अवैतनिक करों में लगभग 54.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (एनबीआर) ने ग्रामीण बैंक को 2029 तक पांच साल के लिए कर छूट का दर्जा प्रदान किया, जिसमें सभी प्रकार की आय शामिल है, जैसे संपत्तियों और वाहनों से किराये की आय, बैंक ब्याज और अन्य आय। अराफात ने कहा कि अंतरिम सरकार ने एक मसौदा अध्यादेश तैयार किया है जिसका उद्देश्य बैंक में सरकार के शेयरों को 25 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करना और सरकार की तरफ से नियुक्त निदेशकों को तीन से घटाकर एक करना है।
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कई समाचार एजेंसी की रिपोर्ट का दिया हवाला
एक और बांग्लादेशी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अराफात ने कहा कि अंतरिम सरकार ने कहा था कि स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया था। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि बैंक में सरकार की हिस्सेदारी को कम करने का असली कारण बैंक के प्रबंधन में यूनुस के वफादारों का नियंत्रण मजबूत करना है। बांग्लादेश के नए आउटलेट राइजिंगबीडी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने यह भी याद किया कि कैसे छह अगस्त को श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने ढाका श्रम न्यायालय के फैसले को पलट दिया, जिसने 1 जनवरी, 2024 को यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के तीन शीर्ष अधिकारियों को कई श्रम कानून उल्लंघनों के लिए दोषी ठहराया और छह महीने के कारावास की सजा सुनाई।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यूनुस के भतीजे, अपूर्वा जहाँगीर, जिनकी मीडिया या जनसंपर्क में कोई पृष्ठभूमि नहीं है, को मुख्य सलाहकार का उप प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि ये यूनुस, उनके साथियों और उनके ग्रामीण सरोकारों द्वारा मुख्य सलाहकार की भूमिका संभालने के बाद पिछले साढ़े सात महीनों में की गई प्रगति है।
