{"_id":"6a98b0ffcf588155ca03d966","slug":"cvc-report-2025-70584-corruption-complaints-banks-railways-top-2026-09-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"सीवीसी की रिपोर्ट में खुलासा: सरकारी ऑफिस भ्रष्टाचार के गढ़, 70 हजार शिकायतें; बैंक-रेलवे सबसे आगे","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सीवीसी की रिपोर्ट में खुलासा: सरकारी ऑफिस भ्रष्टाचार के गढ़, 70 हजार शिकायतें; बैंक-रेलवे सबसे आगे
Thu, 03 Sep 2026 04:58 AM IST
देवेश त्रिपाठी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: देवेश त्रिपाठी
Updated Thu, 03 Sep 2026 04:58 AM IST
सार
केंद्रीय सतर्कता आयोग की 2025 की रिपोर्ट में सरकारी संस्थानों के कामकाज से जुड़ी भ्रष्टाचार शिकायतों का ब्योरा सामने आया है। वर्षभर में प्राप्त शिकायतों में से अधिकांश पर संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने कार्रवाई पूरी कर दी। हालांकि साल के अंत में हजारों मामले जांच प्रक्रिया में बने हुए थे और इनमें एक बड़ी संख्या निर्धारित तीन महीने की अवधि से आगे बढ़ चुकी थी।
विज्ञापन
सरकारी विभागों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 70,584 शिकायतें
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स/ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferred
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार, पिछले साल सरकारी विभागों के खिलाफ कुल 70,584 भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलीं। शिकायतों के मामले में बैंक और रेलवे शीर्ष पर रहे। मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) ने इनमें से 64,905 शिकायतों का निपटारा 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया था।
रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक 5,679 शिकायतें प्रक्रिया में थीं। इनमें से 2,002 मामले तीन महीने से अधिक समय से लंबित थे। नियमों के तहत, सीवीओ को तीन महीने के अंदर जांच पूरी करनी होती है। आयोग इनकी त्वरित निपटारे के लिए नियमित समीक्षा करता है। सर्वाधिक 9,933 शिकायतें बैंकों से मिलीं, जिनमें 9,520 निस्तारित कर दी गईं। वहीं रेलवे से जुड़ी 9,381 शिकायतें दर्ज हुईं, 8,754 को निस्तारित किया गया है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की 6,531 शिकायतें हैं। स्थानीय निकाय (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार यानी जीएनसीटीडी को छोड़कर) में 4,834 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसमें दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, एनडीएमसी और डीएसआईआईडीसी शामिल हैं।
विज्ञापन
इन विभागों में शिकायतें
मानव संसाधन विकास में 2,030, श्रम मंत्रालय में 1,894 बीमा कंपनियां की 1,536 दूरसंचार की 1,469, रक्षा मंत्रालय में 1,410, उपभोक्ता मामले में 1,123, इस्पात मंत्रालय में 1,023 और डाक विभाग में 1,003 शिकायतें दर्ज की गईं हैं।
विज्ञापन
रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक 5,679 शिकायतें प्रक्रिया में थीं। इनमें से 2,002 मामले तीन महीने से अधिक समय से लंबित थे। नियमों के तहत, सीवीओ को तीन महीने के अंदर जांच पूरी करनी होती है। आयोग इनकी त्वरित निपटारे के लिए नियमित समीक्षा करता है। सर्वाधिक 9,933 शिकायतें बैंकों से मिलीं, जिनमें 9,520 निस्तारित कर दी गईं। वहीं रेलवे से जुड़ी 9,381 शिकायतें दर्ज हुईं, 8,754 को निस्तारित किया गया है।
विज्ञापन
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की 6,531 शिकायतें हैं। स्थानीय निकाय (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार यानी जीएनसीटीडी को छोड़कर) में 4,834 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसमें दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, एनडीएमसी और डीएसआईआईडीसी शामिल हैं।
विज्ञापन
इन विभागों में शिकायतें
मानव संसाधन विकास में 2,030, श्रम मंत्रालय में 1,894 बीमा कंपनियां की 1,536 दूरसंचार की 1,469, रक्षा मंत्रालय में 1,410, उपभोक्ता मामले में 1,123, इस्पात मंत्रालय में 1,023 और डाक विभाग में 1,003 शिकायतें दर्ज की गईं हैं।
