केरलम: 33 हफ्ते के गर्भ में पल रहा बच्चा, जन्म के बाद नहीं रखेंगे मां-पिता; कोर्ट ने किसे सौंपने की दी अनुमति?

ये भी पढ़ें: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बोले- राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो प्रक्रिया

मेडिकल बोर्ड ने क्या कहा?
बोर्ड ने बताया कि भ्रूण को 'स्केलेटल डिस्प्लेसिया' है, जो जानलेवा नहीं है, इसलिए गर्भावस्था को समाप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। बोर्ड ने कोर्ट को यह भी बताया कि अगर जोड़ा बच्चे को नहीं रखना चाहता, तो उसे सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया जाना चाहिए। बोर्ड ने यह भी कहा कि जेनेटिक टेस्टिंग न होने की वजह से, इस चरण में विकास में देरी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मेडिकल बोर्ड की सलाह को देखते हुए, जोड़े ने गर्भावस्था को समाप्त न करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने बच्चे को सीडब्ल्यूसी को सौंपने की अनुमति मांगी।

ये भी पढ़ें: आरजी कर मामला: सीबीआई विरोधी अभियान से पीड़िता की मां ने किया किनारा, नाम-फोटो के इस्तेमाल पर क्या बोलीं?

क्या है स्केलेटल डिस्प्लेसिया?
मेडिकल जर्नल्स के अनुसार, 'स्केलेटल डिस्प्लेसिया' 400 से 750 से अधिक दुर्लभ आनुवंशिक स्थितियों का एक बड़ा समूह है, जो हड्डियों और कार्टिलेज के बनने, बढ़ने या विकसित होने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। इन स्थितियों में 'एकोंड्रोप्लेसिया' शामिल है, जो बौनेपन का सबसे आम और जानलेवा न होने वाला प्रकार है। इसमें हाथ-पैर छोटे रह जाते हैं और माथा उभरा हुआ होता है। इसके अलावा, इसमें हड्डियों के कमजोर होने की बीमारी और 'हाइपोकोंड्रोप्लेसिया' भी शामिल हैं। 'हाइपोकोंड्रोप्लेसिया' में हाथ-पैर छोटे रह जाते हैं, लेकिन यह स्थिति इतनी हल्की होती है कि बचपन या किशोरावस्था तक इसका पता भी नहीं चल पाता। 'स्केलेटल डिस्प्लेसिया' के कुछ ऐसे रूप भी होते हैं जो जानलेवा होते हैं; इनमें फेफड़ों का विकास अधूरा रह जाता है या बच्चे का जन्म मृत होता है।