केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: लद्दाख में होगी J&K हाईकोर्ट की बेंच, अमित शाह बोले- न्याय तक पहुंच होगी आसान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक, इससे दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और कानूनी सेवाओं तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी और समय भी बचेगा।
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विस्तार
Add as a preferredप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लद्दाख के दूरदराज इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय तक पहुंच आसान होगी। अमित शाह के मुताबिक, हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होने से लोगों को अपनी कानूनी सेवाओं का लाभ लेने में लगने वाला समय कम होगा।
अमित शाह ने फैसले को लेकर क्या कहा?
अमित शाह ने अपने पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को बेहतर करेगा। उनके अनुसार, लोगों को उन कानूनी सेवाओं को हासिल करने में कम समय लगेगा, जिनके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
The Union Cabinet, under the leadership of the PM Shri @narendramodi Ji, has decided to set up a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. This will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required…
विज्ञापन विज्ञापन— Amit Shah (@AmitShah) August 20, 2026
लद्दाख के लोगों को क्या फायदा होगा?
सरकार के मुताबिक, हाईकोर्ट की बेंच बनने से लद्दाख के दूरदराज इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्यायिक सेवाओं तक पहुंच बनाने में सुविधा होगी। कानूनी सेवाओं के लिए लगने वाला समय कम होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस फैसले का उद्देश्य लद्दाख में न्याय व्यवस्था तक नागरिकों की पहुंच को और बेहतर करना है। अमित शाह ने अपने पोस्ट में लद्दाख के विकास के साथ संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और वहां संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
