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महाराष्ट्र: बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम, ISRO के प्रतिनिधि शामिल, मुआवजे का होगा आकलन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Tue, 04 Nov 2025 03:33 PM IST
सार
यह टीम गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव आरके पांडे के नेतृत्व में कार्य कर रही है। इसमें कृषि, वित्त, ग्रामीण विकास, सड़क परिवहन, जल संसाधन, ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, साथ ही इसरो और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी टीम का हिस्सा हैं।
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महाराष्ट्र बाढ़
- फोटो : PTI
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विस्तार
महाराष्ट्र में अगस्त-सितंबर में भारी वर्षा और बाढ़ से हुई फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र की एक टीम मंगलवार को राज्य के दौरे पर पहुंची। अधिकारियों के मुताबिक, केंद्रीय समिति धुले, सोलापुर, नासिक और वाशिम जैसे जिलों का दौरा करेगी। बताया गया है कि इन जगहों पर फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग (एसडीआरएफ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय समिति मुंबई पहुंच चुकी है और अगले दो दिनों में सबसे अधिक प्रभावित जिलों में जमीनी निरीक्षण करेगी।
यह टीम गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव आरके पांडे के नेतृत्व में कार्य कर रही है। इसमें कृषि, वित्त, ग्रामीण विकास, सड़क परिवहन, जल संसाधन, ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, साथ ही इसरो और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी टीम का हिस्सा हैं।
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यह टीम गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव आरके पांडे के नेतृत्व में कार्य कर रही है। इसमें कृषि, वित्त, ग्रामीण विकास, सड़क परिवहन, जल संसाधन, ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, साथ ही इसरो और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी टीम का हिस्सा हैं।
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पिछले महीने राज्य सरकार ने अगस्त-सितम्बर की बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए 31,628 करोड़ रुपये का राहत पैकेज घोषित किया था। इस आपदा में 29 जिलों में लगभग 68.7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान हुआ था। केंद्र ने पहले ही 1,566.40 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता जारी की थी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि यह पैकेज किसानों को राहत देने का प्रयास है, हालांकि हुए नुकसान की पूरी भरपाई संभव नहीं। 29 अक्तूबर को राज्य मंत्रिमंडल ने 11,000 करोड़ रुपये की तत्काल सहायता राशि किसानों के खातों में सीधे जमा करने को मंजूरी दी थी। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट फील्ड मूल्यांकन के बाद केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने पर निर्णय होगा।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि यह पैकेज किसानों को राहत देने का प्रयास है, हालांकि हुए नुकसान की पूरी भरपाई संभव नहीं। 29 अक्तूबर को राज्य मंत्रिमंडल ने 11,000 करोड़ रुपये की तत्काल सहायता राशि किसानों के खातों में सीधे जमा करने को मंजूरी दी थी। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट फील्ड मूल्यांकन के बाद केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने पर निर्णय होगा।
