Maharashtra: निकाय चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दांव; एक दिन में लिए 21 फैसले; जानें इनमें क्या-क्या
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महा एआरसी लिमिटेड को बंद करने के वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा 20 और फैसलों को मंजूरी दी गई है।
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महाराष्ट्र में जल्द ही निकाय चुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले, जनता से जुडे मुद्दों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली कैबिनेट ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक दिन में ही 21 बड़े फैसले लिए हैं। यह पहली बार है जब महाराष्ट्र में किसी सरकार ने एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में फैसले लिए हों। इन फैसलों में सबसे अहम निर्णय यह है कि कैबिनेट ने राज्य की संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, महा एआरसी लिमिटेड को बंद करने पर अपनी सहमति दी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महा एआरसी लिमिटेड को बंद करने के वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा 20 और फैसलों को मंजूरी दी गई है।
महा एआरसी लिमिटेड को बंद करने का निर्णय
राज्य सरकार ने अपनी संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी महा एआरसी लिमिटेड को बंद करने का फैसला किया है। यह कंपनी सितंबर 2022 में राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के तर्ज पर बनाई गई थी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस न मिलने के कारण इसका संचालन शुरू नहीं हो सका था।
विरार–अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर के लिए ऋण गारंटी
सरकार ने विरार–अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए हुडाको से लिए जाने वाले ऋण पर राज्य गारंटी देने को मंजूरी दी। यह राशि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए उपयोग की जाएगी।
शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में दो बड़े फैसले
नागपुर के लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को 2025–26 से 2029–30 तक हर साल सात करोड़ की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, चंद्रपुर जिले के मुल में नया सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेज खोला जाएगा। इसमें 300 छात्रों की क्षमता होगी और कुल 81 पद (39 शिक्षकीय व 42 गैर-शिक्षकीय) बनाए जाएंगे।
असंगठित कामगारों के लिए बनाए जाएंगे 30,000 घर
सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट ने राजस्व विभाग द्वारा सोलापुर जिले के कुंभारी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 30,000 घरों के प्रोजेक्ट को गैर-कृषि कर, प्रीमियम और अनर्जित आय से छूट दी है।
- साथ ही, कैबिनेट ने फैसला लिया है कि वाशीम जिले के वाईगांव में 1.52 हेक्टेयर जमीन ग्राम पंचायत को तीर्थयात्रियों के विश्रामगृह के निर्माण के लिए मुफ्त दी जाएगी।
- साथ ही कैबिनेट ने मुंबई के बांद्रा में 395 वर्गमीटर की एरिया में पर नाममात्र किराये पर सुविधाएं विकसित करने की मंजूरी दी गई।
- इसके अलावा, महाराष्ट्र कैबिनेट ने कुछ न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुडे फैसले भी लिए हैं। इनमें पुणे जिले के घोडनदी में जिला व सत्र न्यायालय तथा सार्वजनिक अभियोजक कार्यालय की स्थापना करना शामिल है। इसके अलावा, छत्रपति संभाजीनगर के पैठण में वरिष्ठ दीवानी न्यायालय में सिविल जज, सीनियर डिविजन के पद के लिए स्वीकृति दी गई है।
- साथ ही ग्राम पंचायत कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी टैक्स वसूली शर्तों में ढील दी गई है।
- मछुआरों, मत्स्यकास्तकारों और उद्यमियों को अल्पकालिक कर्ज पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
- गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ पर 'हिंद-की-चादर' कार्यक्रम के तहत 94.35 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
- आयुष्मान भारत और महात्मा फुले जन आरोग्य योजना में फील्ड कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया और नई बीमारियों को शामिल किया गया।
- फडणवीस सरकार ने शहरी स्वास्थ्य निदेशालय की स्थापना को मंजूरी दी है। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 10 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले ठेका कर्मियों को स्थायी करने की स्वीकृति दी गई।
- परशुराम, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास निगमों की योजनाओं को मंजूरी दी गई।
- बारामती के पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर मेडिकल कॉलेज में पांच सह-प्राध्यापक पद सृजित करने को मंजूरी
- वर्धा शहर के रामनगर में आवासीय प्लॉट के लीजधारी को स्थायी स्वामित्व देने का निर्णय लिया गया।
