महाराष्ट्र: नांदेड़ में बनेगा जे वाघमारे स्मृति स्मारक; एमपीएससी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में सीजेपी
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महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की सीनेट ने विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. जनार्दन वाघमारे की स्मृति में स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय परिसर में बनने वाले इस स्मारक में वाघमारे की प्रतिमा, संग्रहालय और पुस्तकालय शामिल होंगे। इसके अलावा उनकी उपलब्धियों, कार्यों और योगदान को प्रदर्शित करने की व्यवस्था भी होगी। सीनेट ने परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कुलपति डॉ. मनोहर चास्कर को दी है। वाघमारे का इसी वर्ष 2 मार्च को लातूर में संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हुआ था। उन्होंने 2008 से 2014 तक महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक उत्कृष्टता से जुड़े ‘लातूर पैटर्न’ का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। वाघमारे ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, दलित साहित्य, दर्शन और जीवनियों जैसे विषयों पर मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में 80 से अधिक पुस्तकें लिखीं।
एमपीएससी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में सीजेपी
कॉकरेच जनता पार्टी (सीजेपी) ने रविवार को घोषणा की कि उसके संस्थापक अभिजीत दिपके और पार्टी के सदस्य महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) की ऑनलाइन परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन में शामिल होंगे। यह घोषणा MPSC अभ्यर्थियों के एक समूह की दिपके से छत्रपति संभाजीनगर के वालुज स्थित उनके आवास पर मुलाकात के बाद की गई। पार्टी ने कहा कि MPSC के अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखा जाएगा। यदि 24 सितंबर तक मांग पूरी नहीं हुई, तो राज्यभर में दौरा कर MPSC अभ्यर्थियों से संपर्क किया जाएगा। दिपके ने वीडियो संदेश में कहा कि वह और उनकी पार्टी अभ्यर्थियों की लड़ाई में उनके साथ हैं और आयोग के शीर्ष अधिकारियों के इस्तीफे तक उनका समर्थन करेंगे। MPSC अभ्यर्थी राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई शामिल है।
कल्याण के होटल में पार्टी, पुलिस ने 60 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया
ठाणे पुलिस ने रविवार को कल्याण के एक होटल में चल रही पार्टी पर छापा मारकर 60 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, एक होटल में तेज संगीत, शराब सेवन और संदिग्ध अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई। अधिकारी ने बताया कि होटल में बिना आवश्यक नागरिक और कानून-व्यवस्था संबंधी अनुमति के पार्टी आयोजित की जा रही थी। मौके से करीब 65 लोगों को हिरासत में लिया गया और अवैध आयोजन करने के आरोप में सात आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने संभावित नशीले पदार्थों के इस्तेमाल की भी जांच शुरू की है और यह पता लगाया जा रहा है कि आयोजन स्थल पर किसी तरह के अवैध पदार्थ की आपूर्ति हुई थी या नहीं। हिरासत में लिए गए सभी लोगों की चिकित्सकीय जांच और पहचान संबंधी प्रक्रिया जारी है। पुलिस के मुताबिक, इनमें कुछ हाई-प्रोफाइल पृष्ठभूमि वाले लोग भी शामिल हैं। मौके से भाग निकले कुछ लोगों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
दक्षिणी मुंबई के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा दावे को गलत तरीके से खारिज करने के मामले में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को 8.06 करोड़ रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। उपभोक्ता आयोग ने आदेश में कहा कि विक्टोरिनाक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जायज दावे को सिर्फ तकनीकी आधार पर और मशीनी तरीके से खारिज कर दिया गया। स्विट्जरलैंड की कंपनी विक्टोरिनाक्स एजी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी विक्टोरिनाक्स इंडिया के कस्टम बांडेड गोदाम में फरवरी 2019 में आग लग गई थी, जिसमें काफी सामान जलकर राख हो गया था। बीमा कंपनी ने जनवरी, 2021 में कुछ आंतरिक समझौते और चालान उपलब्ध नहीं कराने का हवाला देते हुए दावा खारिज कर दिया था। आयोग ने ई-मेल रिकॉर्ड के आधार पर पाया कि कंपनी ने सर्वेक्षक द्वारा मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराए थे और उसके सवालों का जवाब देने के लिए ऑनलाइन बैठकों में भी हिस्सा लिया था। आयोग ने कहा कि नुकसान का आकलन हो जाने और उस पर किसी पक्ष द्वारा विवाद नहीं किए जाने के बावजूद केवल प्रक्रियागत और तकनीकी आधार पर दावा खारिज करना अनुचित और कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं था। आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायत दायर किए जाने की तारीख से दावे की राशि पर नौ प्रतिशत ब्याज के साथ मानसिक परेशानी के लिए 50,000 रुपये और मुकदमा खर्च के तौर पर 50,000 रुपये का भुगतान 45 दिन के भीतर करने का आदेश दिया।