राहुल गांधी जाएंगे कर्नाटक: नागेंद्र के इस्तीफे पर पार्टी लेगी फैसला; सीएम शिवकुमार भाजपा पर क्यों हुए हमलावर?

गिग वर्कर्स के लिए सरकार क्या करने जा रही?

शिवकुमार के अनुसार, कर्नाटक सरकार गिग वर्कर्स के हित में कानून बनाने की तैयारी कर चुकी है। राहुल गांधी ने इस विषय पर कुछ सुझाव भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाएंगे। सरकार का कहना है कि गिग वर्कर्स से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, सम्मेलन की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

शिक्षा नीति पर सरकार ने क्या कदम उठाया?

शिवकुमार ने कर्नाटक की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा और स्कूल व्यवस्था पर विचार करने के लिए मंत्री यूटी खादर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई है। इसमें चार मंत्री शामिल हैं। समिति विशेषज्ञों से सुझाव लेकर ऐसी व्यवस्था पर काम करेगी, जिसमें शिक्षा सस्ती रहे और परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों। शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने भी इस विषय पर दिशा-निर्देश दिए हैं।

बी. नागेंद्र के इस्तीफे पर कांग्रेस क्या फैसला करेगी?

मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे के सवाल पर शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा के बाद फैसला करेगी। उन्होंने नागेंद्र को पार्टी का वफादार नेता और पार्टी के लिए संपत्ति बताया। शिवकुमार के अनुसार, नागेंद्र चार बार विधायक रह चुके हैं और पार्टी के लिए त्याग करने को तैयार रहे हैं। उन्होंने कथित आदिवासी कल्याण घोटाले में नागेंद्र पर लगे आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है।

भाजपा के आरोपों पर शिवकुमार ने क्या कहा?

शिवकुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा कि मामले में 84 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं, लेकिन मंत्री नागेंद्र से एक रुपया भी जब्त नहीं हुआ। उनके अनुसार, नागेंद्र के किसी हस्ताक्षर या आदेश का भी पता नहीं चला है। शिवकुमार ने दावा किया कि भाजपा कांग्रेस सरकार को इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि कांग्रेस ने राज्य की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी 17 सीटों पर जीत दर्ज की है।

भाजपा की पदयात्रा पर क्या कहा?

कैबिनेट में महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग पर शिवकुमार ने कहा कि इस मुद्दे पर निश्चित रूप से चर्चा की जाएगी। वहीं भाजपा की प्रस्तावित पदयात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष को प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकती। हालांकि, उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के तौर-तरीकों पर सवाल उठाया। शिवकुमार ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं ने उचित प्रक्रिया के तहत नोटिस नहीं दिया और विधानसभा में मुद्दे पर चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर नोटिस देकर चर्चा की जाती तो वह विपक्ष के कथित घोटालों पर भी जवाब दे सकते थे।