Gaza: 'ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में भारत का होना मददगार', गाजा के पुनर्निर्माण पर क्या बोलीं फलस्तीन की मंत्री?

 
एक साक्षात्कार में शाहीन ने कहा कि शांति की हर पहल स्वागतयोग्य है, लेकिन उसे फलस्तीनियों के राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता के स्पष्ट रास्ते से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने दो-राष्ट्र समाधान के प्रति भारत के रुख की सराहना की और कहा कि किसी भी शांति योजना का अंत परिणाम साफ होना जरूरी है।

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भारत की भूमिका क्या हो सकती है?
शाहीन ने कहा कि प्रस्तावित पीस बोर्ड में भारत की भागीदारी फलस्तीन के लिए सहायक हो सकती है। भारत के इस्राइल और फलस्तीन दोनों से संतुलित रिश्ते हैं, जो संवाद को आगे बढ़ाने में मददगार बन सकते हैं। हालांकि, उन्होंने जोड़ा कि बोर्ड की दिशा और लक्ष्य स्पष्ट हों, तभी सहभागिता सार्थक होगी।

गाजा की जमीनी हकीकत क्या कहती है?

• आंशिक संघर्षविराम के बावजूद गाजा में हालात अब भी नाज़ुक हैं।
• स्थायी और टिकाऊ युद्धविराम के बिना पुनर्निर्माण संभव नहीं।
• अंतरराष्ट्रीय समर्थन के बिना गाज़ा को दोबारा खड़ा करना कठिन होगा।
• क्षेत्रीय अस्थिरता, विशेषकर ईरान-अमेरिका तनाव, शांति प्रयासों को कमजोर कर सकती है।

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इस्राइल, हमास और आगे का रास्ता
शाहीन ने कहा कि शांति ढांचे के तहत हमास का निरस्त्रीकरण होना चाहिए, बशर्ते समूह उस ढांचे को स्वीकार करे। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी तट पर अवैध बसावट और हिंसा जारी है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। फलस्तीनियों का हक है कि उन्हें उनका स्वतंत्र राज्य मिले अब वक्त है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसे साकार करने में मदद करे।

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