Goa: गोवा पावर रिबेट घोटाले में मंत्री माविन गोडिन्हो बरी, 26 साल पुराने मामले में विशेष अदालत से मिली राहत

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क्या था पूरा मामला?
यह पूरा विवाद साल 1998 का है। उस समय माविन गोडिन्हो गोवा के ऊर्जा मंत्री थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने उद्योगों को बिजली बिल पर 25 प्रतिशत की छूट देने की अधिसूचना जारी की। यह रियायत जून 27, 1998 की तारीख से लागू की गई थी। आरोप था कि इस फैसले से राज्य सरकार को लगभग 4.52 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

मनोहर पर्रिकर ने उठाई थी आवाज
तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और बाद में मुख्यमंत्री बने मनोहर पर्रिकर ने ही इस मामले को उजागर किया था। मनोहर पर्रिकर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि यह अधिसूचना कैबिनेट से अनुमति लिए बिना जारी की गई, जो सरकार के व्यापार के नियम का उल्लंघन था।

क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद की थी गिरफ्तारी
इस मामले की जांच गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की थी। मई 2001 में माविन गोडिन्हो और उस समय के मुख्य विद्युत अभियंता टी. नागराजन को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद में, 2006 में विशेष अदालत ने माविन गोडिन्हो पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए थे।

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क्या है विशेष अदालत का फैसला?
मामले में लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि गोडिन्हो के खिलाफ पेश किए गए सबूत पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। बता दें कि कोर्ट के फैसला सुनाने के दौरान मंत्री माविन गोडिन्हो खुद अदालत में मौजूद थे।